आधी-अधूरी जानकारी पर मंत्री नाराज, पिथौरागढ़ और टिहरी के डीएचओ को लगाई फटकार
औद्यानिकी के विकास के लिए आवंटित बजट को खर्च करने के मामले में तमाम जिलों में गति धीमी है तो कई विषयों पर अधिकारियों में जानकारी का भी अभाव। कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने सोमवार को उद्यान विभाग के कार्यों की समीक्षा की तो उसमें बात सामने आई।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। औद्यानिकी के विकास के लिए आवंटित बजट को खर्च करने के मामले में तमाम जिलों में गति धीमी है तो कई विषयों पर अधिकारियों में जानकारी का भी अभाव है। कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने सोमवार को उद्यान विभाग के कार्यों की समीक्षा की तो उसमें यह बात सामने आई। कैबिनेट मंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पिथौरागढ़ के डीएचओ को सिंचित क्षेत्र की जानकारी न होने और राज्य सेक्टर में कम खर्च पर टिहरी के डीएचओ को फटकार लगाई। उन्होंने दो टूक कहा कि अधिकारी बजट का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित करें। इसमें कोताही बरतने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री उनियाल ने केंद्र, राज्य व जिला सेक्टर की उद्यान से संबंधित सभी योजनाओं की बिंदुवार जानकारी ली। बैठक से सभी जिलों के जिला उद्यान अधिकारी (डीएचओ) समेत कई अधिकारी वर्चुअली जुड़े। उन्होंने बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मोर ड्राप-मोर क्राप समेत अन्य योजनाओं के बजट का जल्द सदुपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य एवं जिला सेक्टर की योजनाओं का बजट भी 31 मार्च तक हर हाल में खर्च करने पर जोर दिया। उन्होंने आइएमए विलेज योजना में शामिल गांवों में टपक सिंचाई व घेरबाड़ से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को वह फिर से विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे।
पूर्वोत्तर राज्यों की नीति का करें अध्ययन
कैबिनेट मंत्री उनियाल के मुताबिक बैठक में राज्य की प्रसंस्करण नीति के संबंध में भी चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नीति का मसौदा तैयार करने से पहले पूर्वोत्तर राज्यों की नीति का अध्ययन भी कर लिया जाए।
गुप्ता को नर्सरी विकास का जिम्मा
उद्यान मंत्री ने औद्यानिकी विकास के लिए राज्य की जरूरत के अनुसार पैरेंटियल मटीरियल यहीं तैयार करने पर जोर दिया। इस कड़ी में उन्होंने विभाग के संयुक्त निदेशक बृजेश गुप्ता को राज्य की सभी नर्सरियों के विकास का जिम्मा सौंपने के निर्देश विभागीय सचिव को दिए।
दून में जल्द बनेगा परिषद का मुख्यालय
कृषि मंत्री उनियाल ने सोमवार को उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि दून में परिषद का मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय पहले लिया जा चुका है। तब राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया था। बाद में इस एजेंसी को नए कार्य न देने का फैसला लिया गया। इस मार्गदर्शक सिद्धांत को शासन स्तर पर गलत परिभाषित किए जाने से यह कार्य बाधित हो गया था। उन्होंने निर्देश दिए कि इस त्रुटि को सुधारते हुए अविलंब धनराशि जारी की जाए, ताकि दून के भाऊवाला में परिषद के मुख्यालय भवन का निर्माण हो सके। फिलहाल परिषद मुख्यालय को पंतनगर विवि के हल्दी परिसर से पटवा डांगर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया।
यूएनडीपी ने दिखाई है रुचि
कृषि मंत्री ने किसानों की आय दोगुना करने के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के प्रतिनिधिमंडल से भी चर्चा की। कृषि मंत्री ने बताया कि यूएनडीपी ने किसानों को तकनीकी सपोर्ट और क्षमता विकास में रुचि दिखाई है। यूएनडीपी को इस संबंध में प्रस्ताव मुहैया कराने को कहा गया है।
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