देहरादून, राज्य ब्यूरो। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है। फिलहाल सत्र के लिए 10 दिसंबर तक की अवधि तय की गई है। सत्र में चारधाम श्राइन बोर्ड समेत 10 विधेयक पेश किए जाएंगे। विधायकों ने 833 सवाल सत्र के लिए लगाए हैं। दूसरी ओर, विपक्ष ने सत्र के दौरान तमाम मसलों पर सरकार को घेरने की ठानी है तो सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की रणनीति तय की है। भाजपा और कांग्रेस विधानमंडल दलों की बैठकों में अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया गया।

सत्र के मद्देनजर मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में दलीय नेताओं व कार्यमंत्रणा समिति की बैठकें हुईं। दलीय बैठक में संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि जनहित के विषयों पर सदन में सहयोगात्मक विमर्श होगा। नेता प्रतिपक्ष डॉ.इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सदन में रखे जाने वाले राज्यहित के मुद्दों पर प्रतिपक्ष पूर्ण सहयोग देगा। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ कि 10 दिसंबर तक सत्र के दौरान विधायी कार्य, अनुदानपूरक मांगों पर चर्चा व पारण के साथ ही कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे।

ये विधेयक होंगे पेश 

-उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड प्रबंधन

-उत्तराखंड मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन

-उत्तराखंड (उप्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन

-उत्तराखंड-उप्र लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 संशोधन

-उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद संशोधन

-उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन

-उत्तराखंड आर्गनिक एग्रीकल्चर एक्ट 

-उत्तराखंड फल पौधशाला (विनिमय)

-उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं)

-उत्तराखंड राज्य विधानमंडल अनर्हता निवारण (संशोधन)

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विपक्ष के मुख्य मुद्दे

-गैरसैंण में विधानसभा सत्र

-चारधाम श्राइन बोर्ड 

-टीएचडीसी को बेचने का विरोध

-रोडवेज बस खरीद

-किसानों को देयकों का भुगतान

-बढ़ती महंगाई

-बेरोजगारी

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Posted By: Raksha Panthari

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