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मंत्री रेखा आर्या ने ली सीएम धामी द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी, खेल विभाग की वेबसाइट अपडेट न होने पर हुईं नाराज

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या खेल विभाग की वेबसाइट अपडेट न होने पर नाराज हो गई। उनके द्वारा पूर्व में भी वेबसाइट को अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया जो कि बेहद गंभीर विषय है।

By Nirmala BohraEdited By: Published: Tue, 05 Jul 2022 01:50 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jul 2022 01:50 PM (IST)
मंत्री रेखा आर्या ने ली सीएम धामी द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी, खेल विभाग की वेबसाइट अपडेट न होने पर हुईं नाराज
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या, फाइल फोटो।

राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून : खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या खेल विभाग की वेबसाइट अपडेट न होने पर नाराज हो गई। इतना ही नहीं उन्‍होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। मंगलवार को मंत्री रेखा आर्या ने शासकीय आवास पर खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

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इस दौरान खेल विभाग में किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी भी ली। रेखा आर्या ने कहा कि मुख्‍यमंत्री की घोषणाओं में शामिल खेल मैदान जिनमें जमीन सम्बंधी मामलों में तकनीकी हैं, इसको लेकर विभाग को निर्देशित किया गया है। साथ इस संबंध में संबंधित जनप्रतिनिधियों को सूचना देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।

150-150 बालक-बालिकाओं को प्रतिमाह दी जाएगी 1500 रुपये छात्रवर्ती

खेल विभाग के जारी हो चुके जिओ पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह बेहद हर्ष का विषय है कि राज्य में खेल नीति का जिओ जारी हो चुका है। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने खेल को निखारने का मौका मिलेगा। कहा कि उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के आठ से 14 वर्ष तक के प्रति जनपद 150-150 बालक-बालिकाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की खेल छात्रवर्ती दी जाएगी।

कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 29 अगस्त खेल दिवस के मौके पर खेल छात्रवर्ती योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। खेल पालिसी के अंतर्गत जिन-जिन चीजों का जिओ जारी होना है, इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग में कई जीओ लंबित हैं, इस संबंध में खेल सचिव को वित्त सचिव से बात कर लंबित पड़े जीओ को जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

रेखा आर्या ने बताया कि खिलाड़ियों को चार प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन न्यायालय में यह मामला चल रहा है ऐसे में हम किस प्रकार से पुनः क्षैतिज आरक्षण को पुनर्जीवित कर सकते हैं, अधिकारियों को इसका समाधान निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं। कहा कि प्रदेश में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड बनाया जाएगा ताकि खेल विभाग वित्तीय रूप से सशक्त बन सके। केरल, हरियाणा और उड़ीसा में यह व्यवस्था लागू है।

खेल विभाग की वेबसाइट अपडेट न होने पर नाराज हुईं खेल मंत्री

वहीं खेल मंत्री खेल विभाग की वेबसाइट अपडेट न होने पर नाराज हो गईं। उन्‍होंने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में भी वेबसाइट को अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया जो कि बेहद गंभीर विषय है।

इस दौरान बैठक में सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग अभिनव कुमार, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण डा. श्री जीएस रावत, संयुक्त निदेशक खेल एसके सारकी, उपनिदेशक खेल मनोज कुमार शर्मा, सहायक निदेशक खेल एसके डोभाल, संयुक्त निदेशक युवा कल्याण अजय कुमार अग्रवाल, उपनिदेशक युवा कल्याण शक्ति सिंह मौजूद रहे।


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