उत्तराखंड की डिजिटल पुलिसिंग में बड़ी छलांग, सीसीटीएनएस में नौवें स्थान पर

वहीं आइसीजेएस 2.0 डैशबोर्ड में उत्तराखंड दो पायदान नीचे आया है। अब वह देश में तीसरे स्थान पर है। वहीं, नेशनल क्रिमिनल ला इंप्लीमेंटेशन (एनसीएलआइ) डैशबोर्ड में भी राज्य ने छह पायदान का सुधार करते हुए 24वें से 18वें स्थान पर जगह बनाई है।

बताया गया कि आइसीजेएस 2.0 के तहत ई-साक्ष्य, न्यायश्रुति, ई-समन, ई-साइन और मेडलीप्र समेत डिजिटल अनुप्रयोगों का उपयोग किया जा रहा है। इससे पुलिस, अभियोजन, कारागार और न्यायिक प्रक्रिया के बीच डिजिटल समन्वय को बढ़ावा मिल रहा है।

आइसीजेएस 2.0 के लिए राज्य योजना के तहत 242 साइटों को नेटवर्क से जोड़ा गया है। इनमें 166 पुलिस स्टेशन, 64 अभियोजन स्थल, 10 कारागार और दो एफएसएल साइट शामिल हैं। एसडब्ल्यूएएन, बीएसएनएल और लोकल वीपीएन के माध्यम से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। 166 पुलिस स्टेशनों में 31 में कार्य पूरा हो चुका है।

बैठक में मुख्य सचिव ने कनेक्टिविटी और विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ सीसीटीएनएस के लिए अलग डेटा रिकवरी इकोसिस्टम तैयार करने को कहा। उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल जैसे विवरण सही दर्ज कराने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए, ताकि ई-समन समेत अन्य कार्रवाई में दिक्कत न आए।

उन्होंने अगले दो माह में निर्धारित मानकों में और सुधार के लक्ष्य तय करने को कहा। बैठक में गृह सचिव शैलेश बगोली, एडीजी एपी अंशुमान समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।