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Uttarakhand News: चरणबद्ध तरीके से राजस्व क्षेत्रों में तैनात की जाएगी पुलिस, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव

प्रदेश के राजस्व क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से सिविल पुलिस की तैनाती की जाएगी। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले सभी जिलों से फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव सभी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा करेंगे।

By Vikas gusainEdited By: Sunil NegiPublished: Fri, 30 Sep 2022 11:56 PM (IST)Updated: Fri, 30 Sep 2022 11:56 PM (IST)
Uttarakhand News: चरणबद्ध तरीके से राजस्व क्षेत्रों में तैनात की जाएगी पुलिस, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव
शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग की समीक्षा की।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश के राजस्व क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से सिविल पुलिस की तैनाती की जाएगी। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले सभी जिलों से फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व मुख्य सचिव डा एसएस संधु सभी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके साथ ही राज्य में साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने और राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए आधुनिक तकनीक का अधिक इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग की समीक्षा की

शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग को और अधिक मजबूत करने के लिए टीम वर्क से कार्य किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन कार्यों का समाधान थाना व जिला स्तर पर हो सकता है, वे अनावश्यक रूप से पुलिस मुख्यालय व शासन स्तर पर न आएं।

उन्होंने पुलिस को आमजन से अच्छा व्यवहार रखने के साथ ही असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड में पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ अपराध दर देश में न्यूनतम है। सीसीटीएनएस में उत्तराखंड देश में छठे और हिमालयी राज्यों में दूसरे स्थान पर है। बैठक में मुख्य सचिव डा एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव मीनाक्षी सुंदरम और शैलेश बगोली के साथ ही पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यसचिव की अध्यक्षता में बनेगी समिति

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समिति में शिक्षा, समाज कल्याण एवं अन्य संबंधित विभागों को भी शामिल किया जाए। इन विभागों के समन्वय से भिक्षावृत्ति रोकने की योजना बनाई जाए।

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यातायात की सुचारू व्यवस्था को एसपी ट्रेफिक होंगे नोडल अधिकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए समय-समय पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसकी व्यवस्थाओं के लिए एसपी ट्रेफिक को नोडल अधिकारी बनाया जाए।

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