समान नागरिक संहिता : सदस्य सचिव की नियुक्ति के साथ ही विशेषज्ञ समिति की बैठक का रास्ता साफ
Uttarakhand News शासन ने समान नागरिक संहिता पर गठित विशेषज्ञ समिति में सदस्य सचिव की नियुक्ति की है। अब समिति में सदस्यों की संख्या छह हो गई। इसके साथ ही इसकी पहली बैठक का रास्ता भी साफ हो गया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: शासन द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर गठित विशेषज्ञ समिति में सदस्य सचिव की नियुक्ति के साथ ही इसकी पहली बैठक का रास्ता भी साफ हो गया है। शासन ने अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा की समिति के सदस्य सचिव के रूप में तैनाती की है। इसके साथ ही समिति में सदस्यों की संख्या पांच से बढ़कर छह हो गई है। इस समिति को छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है।
रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई है विशेषज्ञ समिति
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को कानूनी रूप देने के लिए प्रदेश सरकार ने इसी वर्ष 27 मई को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में छह माह के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
इस समिति को सात बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके लिए प्रदेश के प्रमुख धर्मों, समुदायों एवं सभी वर्गों प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी समिति आमंत्रित करेगी। उनके सुझावों व विचारों सम्मिलित करते हुए रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सरकार द्वारा समिति का गठन होने के बावजूद यह क्रियाशील नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह इसके लिए जगह तय न हो पाना था। इसी माह सरकार ने समिति के लिए देहरादून और दिल्ली में कार्यालय स्थापित करने के साथ ही इनके रखरखाव व स्टाफ की तैनाती के लिए पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था भी कर दी।
जल्द ही आहूत की जाएगी समिति की बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली प्रवास के दौरान समिति की अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई से मुलाकात भी की थी। इस दौरान यह बात सामने आई कि समिति की बैठक सचिव आहूत कर सकता है। इस क्रम में अब शासन ने समिति में सदस्य सचिव की तैनाती कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही अब समिति की बैठक आहूत की जाएगी।