देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में भी लॉकडाउन-चार शुरू हो चुका है। यह देखने में आया है कि जाने अनजाने लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार सरकारी विभाग और अधिकारी भी गाइडलाइन का अनुपालन करने में आनाकानी दिखा रहे हैं। इससे राहत कार्यों में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। ऐसे लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आर्थिक जुर्माने के साथ ही दो साल की सजा तक हो सकती है।

लॉकडाउन को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अब केंद्र ने लॉकडाउन के मानकों का उल्लंघन करने पर जुर्माने और दंड का प्रविधान कर दिया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और केंद्र और राज्य सरकार के नियमों को न मानने पर एक साल की सजा व अर्थदंड लग सकता है। कार्य में बाधा पहुंचाने या दिए गए कार्य को न करने के कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो दंड की अवधि को दो वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक सहायता पाने, पुननिर्माण या किसी कार्य को दुरुस्त करने या मरम्मत के लिए गलत सूचना देने का दोषी माने जाने पर दो साल की सजा और अर्थदंड का प्रविधान किया गया है।

सरकार के जरिए राहत कार्यों के लिए जारी किए जाने वाले फंड के दुरुपयोग पर भी दो साल की सजा और अर्थदंड का प्रविधान किया गया है। कोरोना के संबंध में गलत जानकारी देने के मामले में भी एक वर्ष की सजा का प्रविधान है। इसके अलावा सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए विभागों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि गाइडलाइन का पालन न करने पर विभागाध्यक्ष इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कदम उठाया जाएगा। 

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इसके अलावा अगर कोई अधिकारी सरकार द्वारा तय जिम्मेदारी का निर्वहन करने में आनाकानी करता है तो वह भी दंड का पात्र होगा। इसी तरह कोई कंपनी लॉकडाउन की गाइडलाइन का उल्लंघन करती है तो डायरेक्टर, मैनेजर, सचिव अथवा अन्य जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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Posted By: Raksha Panthari

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