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एम्स में नियुक्ति पर प्रदेश के युवाओं को 70 फीसदी छूट

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश उत्तराखंड के मूल व स्थायी

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 09:19 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 09:19 PM (IST)
एम्स में नियुक्ति पर प्रदेश के युवाओं को 70 फीसदी छूट
एम्स में नियुक्ति पर प्रदेश के युवाओं को 70 फीसदी छूट

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश उत्तराखंड के मूल व स्थायी 70 प्रतिशत निवासियों को आउटसोर्सिंग एवं संविदा के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में ग्रुप बी व सी श्रेणी के पदों में नितांत अस्थायी तौर पर नियुक्ति में प्राथमिकता देगा। साथ ही प्रदेश के अभ्यर्थियों को स्थायी नियुक्तियों की परीक्षा शुल्क में 50 फीसदी छूट प्रदान की जाएगी।

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एम्स प्रशासन के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से उत्तराखंड जन विकास मंच द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। शनिवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनीता ममगार्इं की उपस्थिति में एम्स प्रशासन के साथ मंच की वार्ता हुई। इस मौके पर एम्स प्रशासन की ओर से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। एम्स प्रशासन ने सहमति जताई कि आउटसोर्सिंग एवं संविदा के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में ग्रुप बी व सी श्रेणी के पदों में 70 प्रतिशत उत्तराखंड के मूल एवं स्थायी निवासियों को नितांत अस्थायी तौर पर यदि वह नियुक्ति की नियमावली एवं अर्हताओं को पूर्ण करते हो तो उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। समझौता पत्र के मुताबिक स्थायी ग्रुप बी व सी श्रेणी के पदों में नियुक्ति के लिए उत्तराखंड के मूल एवं स्थायी निवासियों को 70 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एम्स प्रशासन केंद्र सरकार को प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रेषित करेगा। कहा कि एम्स ऋषिकेश में स्थायी नियुक्ति केवल केंद्र सरकार के मानकों, नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही की जाएगी। एम्स प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य किसी भी संवादहीनता को खत्म करने एवं सुझाव के लिए मासिक बैठक कराने पर सहमति हुई। कहा कि प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को दोपहर दो बजे बैठक आयोजित की जाएगी। इस मौके पर निर्णय लिया गया कि हाल ही में आउटसोर्स कंपनी द्वारा निष्कासित कर्मचारियों को फिर से संस्थान में आउटसोर्स पर नियुक्त करने पर पुनर्विचार के लिए एम्स प्रशासन एक समिति का गठन करेगा जो निदेशक को एक माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद संस्थान द्वारा उक्त रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, राजेश व्यास व गौरव कांत कैथौला व एम्स प्रशासन की ओर से निदेशक प्रो. रविकांत, डॉ. विजेंद्र ¨सह, हरीश थपलियाल, प्रदीप पांडे व अर्चना जोशी मौजूद रहे।


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