देहरादून, [जेएनएन]: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड देशभर में दूसरे पायदान रहा। राज्य के उद्योग निदेशालय ने लक्ष्य से 251 फीसद सफलता प्राप्त की। 

वर्ष 2017-18 में राज्य को 1067 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए 21.34 करोड़ रुपये की मार्जन मनी अनुदान राशि स्वीकृत थी, जबकि इस अवधि में 2682 औद्योगिक इकाइयां स्वीकृत की गईं। इन इकाइयों को 50.39 करोड़ रुपये की मार्जन मनी दी गई। ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर राज्य की प्रगति इस वर्ष देशभर में दूसरे पायदान पर रही। 

उद्योग निदेशक सुधीर नौटियाल ने बताया बीते वित्तीय वर्ष में 1611 आवेदनों में 28.77 करोड़ की मार्जन मनी अनुदान राशि उद्योग निवेशकों को वितरित भी की जा चुकी है। शेष मार्जिन मनी अनुदान राशि अगले वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। इस वर्ष पहाड़ी जनपदों रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, अल्मोड़ा में लक्ष्य से अधिक उद्योग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की गई।   

एससी-एसटी लक्ष्य भी शत-प्रतिशत 

उद्योग निदेशक ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया था। जिसमें राज्य ने शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त की। राज्य में इस वर्ष अनुसूचित जाति के लिए लक्ष्य 18.76 फीसद निर्धारित था, जबकि राज्य ने 21.35 फीसद परियोजनाएं स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए लक्ष्य 2.89 लक्ष्य निर्धारित था उसके सापेक्ष 3.10 फीसद परियोजनाएं स्थापित की गई। 

इन क्षेत्रों में लगाई इकाइयां 

राज्य में टेलरिंग, रेडीमेट गारमेंट, पावर आटा चक्की, फैब्रीकेशन, आयरन वर्क, बेकरी प्रोडक्ट, खाद्य आधारित उद्योग, हर्बल ब्यूटी पार्लर, आयुर्वेदिक उत्पाद, होजरी, दून आधारित उद्योग, वीडियो व फोटोग्राफी आदि।   

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Posted By: Raksha Panthari

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