उत्तराखंड के सीएम ने नए बजट के लिए 20 तक मांगे सुझाव, आप भी देना चाहते हैं सजेशन तो यहां देखें प्रोसेस

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट निर्माण में जनता की भागीदारी चाहती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों, युवाओं, महिलाओं से बजट में सुझाव देने को कहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 'आपका बजट-आपके सुझाव' के माध्यम से समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। 

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि  बजट को जनोपयोगी बनाने के लिए जितने महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, उन पर गौर किया जाएगा। उन्होंने बजट 2021-22 के लिए 20 जनवरी तक जनता से सुझाव देने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति राजकोषीय नियोजन और संसाधन निदेशालय की वेबसाइट budget.uk.gov.in/feedbackbudget.uk.gov.in/feedback और मोबाइल एप uttrakhand budgetuttrakhand budget को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपना सुझाव दे सकते हैं। 

एनआइओएस से डीएलएड को पात्र न माना जाए

बेसिक स्कूलों में होने जा रही शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) से डीएलएड पास अभ्यर्थियों के फार्म भरे जाने से बीएड टीईटी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में रोष है। उनका कहना है कि इस डिप्लोमा को भर्ती में मान्य नहीं माना जाना चाहिए। सोमवार को बीएड टीईटी-1 वर्षवार प्रशिक्षित महासंघ ने शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव राणा ने कहा कि यदि राज्य सरकार एनआइओएस से डीएलएड पास प्रशिक्षितों को गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करती है तो बीएड और डाइट संस्थागत डीएलएड प्रशिक्षित संयुक्त रूप से इसका विरोध करेंगे। 

उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के वर्तमान में पदोन्नति व सेवानिवृत्त से लगभग 1500 पद रिक्त हैं, जिन्हें गतिमान भर्ती में जोड़ा जाना चाहिए। इस अवसर पर महासंघ के महामंत्री अरविंद राणा, मनोज रावत, विवेक नैनवाल, अभिषेक भट्ट, बलबीर बिष्ट, मनोज, हरि थपलियाल, राजकुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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