धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, विजेता 243 खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न नौकरी
उत्तराखंड कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेलों के 243 पदक विजेता खिलाड़ियों को छह विभागों में आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने को मंजूरी दी है।
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राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने 243 पदक विजेता खिलाड़ियों को छह विभागों में आउट आफ टर्न सरकारी नौकरी देने को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इसके लिए इन विभागों में 180 नए पद सृजित किए गए हैं, जबकि शेष पद पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने एक अहम निर्णय लेते हुए प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कालेज में कार्यरत इंटर्न चिकित्सकों को 25 हजार रुपये स्टाइपेंड देने पर मुहर लगाई है।
सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में खेल विभाग ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सरकारी सेवाओं में आउट आफ टर्न सरकारी नियुक्ति देने का प्रस्ताव रखा।
इसमें खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग एवं वन विभाग शामिल हैं। वहीं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा मेडिकल कालेज में तैनात इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
इस पर कैबिनेट ने स्टाइपेंड 25 हजार करने पर अपनी सहमति प्रदान की है। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर इंटर्न चिकित्सक आंदोलन भी कर रहे थे।
इस वर्ष के अंत तक हरिद्वार में शुरू होगा ईएसआइ अस्पताल
असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में अब बड़ी राहत मिल सकेगी। कैबिनेट ने 300 करोड़ की लागत से हरिद्वार में बनने वाले ईएसआइ अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस अस्पताल के लिए हरिद्वार मेडिकल कालेज की 12.5 एकड़ भूमि देने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी
प्रदेश में अब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं उत्तराखंड राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में आबद्ध सरकारी अधिवक्ताओं को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है।
कैबिनेट ने इनकी फीस यानी शुल्क में भी बढ़ोत्तरी को स्वीकृति प्रदान की है। इन्हें अब पूर्व में मिल रहे शुल्क से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क दिया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्य समिति ने इनकी शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया था।
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