साढ़े 14 करोड़ रुपये से सुधरेंगे उत्‍तराखंड के बस अड्डे

देहरादून, [जेएनएन]: सूबे में नए रोडवेज बस अड्डे खोलने समेत पुराने बस अड्डों की दशा सुधारने को साढ़े 14 करोड़ की धनराशि सरकार ने बजट में रखी है। इसके साथ ही रोडवेज ने 100 करोड़ रुपये के लोन से जो 483 नईं बसें खरीदी थी, उसका सालाना 10 करोड़ रुपये ब्याज भी सरकार वहन करेगी। इससे रोडवेज को इस वर्ष बजट में कुल साढ़े 44 करोड़ की धनराशि मिलेगी। 

राज्य सरकार के बजट में प्रदेश में चल रही छात्राओं व बुजुर्गों की मुफ्त यात्रा की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रतिपूर्ति के लिए रोडवेज को 20 करोड़ रुपये सालाना देने का ऐलान किया गया था। 

शुक्रवार को बजट की समीक्षा में रोडवेज अधिकारियों को मालूम चला कि इसमें नए बस अड्डे खोलने और पुराने बस अड्डों को सुधारने के लिए साढ़े 14 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार ने अलग से दी है। इसमें रामनगर में प्रस्तावित बस अड्डे के 50 लाख रुपये भी शामिल हैं।

इसके अलावा देहरादून के हरबर्टपुर में नया बस अड्डे समेत पौड़ी के श्रीनगर में भी बस अड्डे को सुधारने की कसरत भी लंबे समय से चल रही थी लेकिन बजट की कमी आड़े जा जाती थी। सरकार ने बजट देकर रोडवेज को दोहरी संजीवनी प्रदान की है। रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि जहां नए बस अड्डों की जरूरत है, वहां के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। जल्द उन पर काम शुरू होगा। 

नई बसों को लेकर नहीं व्यवस्था

रोडवेज अधिकारियों को उम्मीद थी कि सरकार सालाना नई बसें खरीदने को लेकर भी बजट में प्रावधान करेगी, मगर सरकार ने इस मद में निराशा किया है। दरअसल, मानक के अनुसार हर महीनें 15 नई बसों की खरीद होनी चाहिए। जिससे बस बेड़ा सुचारू चलता रहा, लेकिन रोडवेज हमेशा कर्ज लेकर एकमुश्त बेड़ा खरीदता है। यह बेड़ा समय पूरा होने पर एकसाथ कंडम हो जाता है। 

कांग्रेस सरकार में जिन 483 नई बसों की खरीद की गई थी, उनके साथ भी यही होगा। बसें एकसाथ बेड़े से बाहर हो जाएंगी। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री रामचंद्र रतूड़ी ने कहा कि सरकार को बस खरीद की नीति बनानी चाहिए थी। रतूड़ी ने कहा कि परिषद लंबे समय से सरकार से रोडवेज के बकाये का भुगतान करने की मांग कर रही थी। बजट में प्रतिपूर्ति प्रावधान कर सरकार ने परिषद की मांग पूरी की है।

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