राज्य ब्यूरो, देहरादून: पिथौरागढ़ जिले में ग्राम चैंसर के अंतर्गत वड्डा मुख्य मार्ग से चामी, बुथखोला, मैथाना को जोड़ने वाले मार्ग पर पड़ने वाले नाले में पुल निर्माण के दो मानकों की जांच होगी। लोनिवि मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में विधायक मयूख महर के प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया। विधायक महर का कहना था कि इस मार्ग के अपस्ट्रीम में 24 मीटर का पुल बनाया गया है, जबकि डाउनस्ट्रीम में 10 मीटर की आरसीसी पुलिया के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने एक ही नाले पर इन दो मानकों पर प्रश्न उठाया। साथ ही वहां पुल निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर भूमि बहने के मामले में प्रभावितों को मुआवजा न मिलने के कारणों के बारे में जानना चाहा।

लोनिवि मंत्री ने बताया कि इस मार्ग पर 24 मीटर पुल के निर्माण के मद्देनजर वहां पानी की निकासी को ह्यूम पाइप लगाए गए थे। अतिवृष्टि के कारण इस क्षेत्र में भूमि को क्षति पहुंची, लेकिन किसी भी ग्रामीण ने मुआवजे की मांग नहीं की है। यदि मांग आती है तो इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मार्ग पर पुल व पुलिया निर्माण के मामलों में कहीं तकनीकी फाल्ट नहीं है। फिर भी इसकी जांच कराई जाएगी।

ट्यूलिप गार्डन पर खर्च हुए 22.17 लाख

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विधायक मयूख महर के प्रश्न के उत्तर में सदन को बतााया कि पिथौरागढ़ जिले में मोस्टमानू एवं पशुपतिनाथ मंदिर की भूमि पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत ट्यूलिप गार्डन की स्थापना की गई। 13 डिस्ट्रिक्ट-13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत इस पर 22.17 लाख रुपये व्यय हुए। उन्होंने कहा कि इस गार्डन के रखरखाव के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। इस बारे में पंतनगर विश्वविद्यालय से तकनीकी सलाह ली जा रही है। साथ ही अन्य विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है।

पांच विस क्षेत्रों में आपदा से 67 मार्ग क्षतिग्रस्त

लोनिवि मंत्री सतपाल महाराज ने विधायक सुमित हृदयेश के प्रश्न के उत्तर में सदन को बताया कि इस वित्तीय वर्ष में आपदा से नैनीताल जिले के हल्द्वानी, लालकुंआ, भीमताल, कालाढूंगी, नैनीताल विधानसभा क्षेत्रों में 67 सड़कें और तीन पुल क्षतिग्रस्त हुए। इनके पुनर्निर्माण को कसरत चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि हल्द्वानी विस क्षेत्र में पेयजल, सीवर, ओएफसी, गैस पाइपलाइन के लिए चार मार्गों को खोदा गया है। इन मार्गों का पुनर्निर्माण अगले वर्ष जून तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

वन विभाग के दैनिक श्रमिकों के नियमितीकरण पर कोई निर्देश नहीं

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विधायक संजय डोभाल के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में बताया कि उच्च न्यायालय ने पूर्व में दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक व तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितीकरण नियमावली पर स्थगनादेश दिया है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को इसका अनुपालन करने को कहा है। उन्होंने बताया कि वन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों व मस्टररोल पर कार्यरत कर्मियों समेत अन्य विभागों के लिए कार्मिक विभाग ने अभी कोई आदेश निर्गत नहीं किए हैं।

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Edited By: Sunil Negi

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