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संघर्ष मोर्चा के आंदोलन में यूपीजेईए भी हुआ शामिल, जानिए क्या हैं मांगें

उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन यूपीसीएल पिटकुल की आनलाइन बैठक में प्रांतीय उप महासचिव विमल कुलियाल ने कहा कि विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आंदोलन के क्रम में भविष्य में जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित किए जाएंगे एसोसिएशन के सदस्य उसमें शामिल होंगे।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Sat, 19 Jun 2021 02:10 PM (IST)Updated: Sat, 19 Jun 2021 02:10 PM (IST)
संघर्ष मोर्चा के आंदोलन में यूपीजेईए भी हुआ शामिल, जानिए क्या हैं मांगें
संघर्ष मोर्चा के आंदोलन में यूपीजेईए भी हुआ शामिल, जानिए क्या हैं मांगें

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन यूपीसीएल पिटकुल की आनलाइन बैठक में प्रांतीय उप महासचिव विमल कुलियाल ने कहा कि विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आंदोलन के क्रम में भविष्य में जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित किए जाएंगे, एसोसिएशन के सदस्य उसमें शामिल होंगे। इस दौरान मांग की गई कि अवर अभियंता का प्रारंभिक ग्रेड वेतन एक जनवरी 2006 से 4800 किया जाए, अवर अभियंता के समस्त रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, अवर अभियंता से सहायक अभियंता और सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के रिक्त पदों पर शीघ्र प्रोन्नति की जाए।

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प्रांतीय अध्यक्ष केडी जोशी ने कहा कि एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय अध्यक्ष जेसी पंत व महासचिव संदीप शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मुलाकात उन्हें समस्याएं बताई हैं। प्रांतीय महासचिव पवन रावत ने कहा कि प्रबंधन की ओर से अवर अभियंता के पदों पर समय से प्रोन्नति व भर्ती नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा क्षेत्रों में तैनात अवर अभियंताओं को ही भुगतना पड़ रहा है। इस मौके पर प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बबलू सिंह, संगठन सचिव सुनील उनियाल, प्रशांत जुयाल, अरविन्द नेगी, प्रमोद भंडारी, सन्नी गोस्वामी, आरिफ अली, सतपाल तोमर आदि शामिल रहे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मिला प्रतिनिधिमंडल

सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों पर राज्य स्वास्थ्य योजना योजना के तहत गोल्डन कार्ड व्यवस्था लागू करने को लेकर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य योजना से सचिवालय में मिला। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र चौहान ने कहा कि राज्य कार्मिकों के साथ निगमों मे तैनात व सेवानिवृत्त कार्मिकों को कैसलेस गोल्डन कार्ड व्यवस्था का लाभ दिया जाएगा। जनवरी 2021 से राज्य कार्मिकों के लिए कैसलेस गोल्डन कार्ड व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें कुछ खामियों के कारण कार्मिकों को लाभ नहीं मिल पाया है। फाइल उच्चाधिकारियों को भेजी गई है।

पदोन्नति करने पर महासंघ ने जताई खुशी

उत्तराखंड पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ की शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष विजय खाली की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि निगम में 24 प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर की गई है। इसके लिए उन्होंने प्रबंध निदेशक उदयराज सिंह व मुख्य अभियंता केके रस्तोगी का आभार जताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोनाकाल में निगम की ओर से विषम परिस्थितियों में भी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया गया है। प्रांतीय महामंत्री धर्मेंद्र चौधरी ने उम्मीद जताई कि प्रशासनिक अधिकारी एवं उससे नीचे के पदों पर भी पदोन्नतियां शीघ्र ही की जाएं। इसके अलावा कर्मचारियों की अन्य समस्याएं बोनस का भुगतान, डाटा एंट्री आपरेटर्स के मानदेय का निस्तारण भी प्रबंधन तंत्र शीघ्र करे।

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