गड़बड़ियां उजागर करने वाले मुख्य अभियंता से छीने अधिकार
सौभाग्य योजना में गड़बड़ियां उजागर करने वाले मुख्य अभियंता आरएस बुर्फाल से फर्म को भुगतान के अधिकार छीन लिए गए हैं, अब अधिशासी अभियंता परियोजना ग्रामीण विभिन्न स्तरों के अनुमोदन के बाद भुगतान करेंगे।
जागरण संवाददात, देहरादून: सौभाग्य योजना में गड़बड़ियां उजागर करने वाले मुख्य अभियंता आरएस बुर्फाल से ऊर्जा निगम ने भुगतान का अधिकार ही छीन लिया है। प्रबंध निदेशक ने अब सौभाग्य योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किए जाने वाले कार्यो के भुगतान को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत अब अधिशासी अभियंता ग्रामीण विद्युतीकरण खंड देहरादून अनुमोदित निधि, मांग पत्रों के सापेक्ष धन की उपलब्धता के आधार पर तुरंत संबंधित फर्म को भुगतान करेंगे।
विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना 'सौभाग्य' में उत्तराखंड में कई अनियमितताएं सामने आई। बिना स्टोर वेरिफिकेशन के ठेकेदारों को योजना के तहत भुगतान कर दिया गया, साथ ही ठेकेदारों को योजना में सीधे स्टोर से समान सप्लाई किया गया। जबकि कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट के अनुसार ठेकेदारों को सामान खुद खरीदना था। इसके साथ ही योजना के तहत कई गड़बड़ियां देखने को मिलीं। सौभाग्य का काम देख रहे मुख्य अभियंता परियोजना आरएस बुर्फाल ने इन गड़बड़ियों को उजागर करते हुए ठेकेदारों को सीधे भुगतान न करने पर जोर दिया था। योजना के तहत खामियां उजागर होने के बाद ऊर्जा निगम में हड़कंप मच गया था। जिसके बाद सचिव ऊर्जा ने सौभाग्य योजना के तहत किए गए कार्यो की जांच के आदेश दिए और इसके लिए दो अपर सचिवों और निदेशकों को भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। इस सब के बीच ऊर्जा निगम ने मंगलवार को योजना में धांधलियां उजागर करने वाले अधिकारी आरएस बुर्फाल से भुगतान का अधिकार छीन लिया। कारण जो भी हो, लेकिन इस कदम से निगम की मंशा पर सवाल भी उठ रहे हैं। प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने कहा कि अब डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजना के तहत नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब विभिन्न स्तरों के जांच के बाद अधिशासी अभियंता परियोजना ग्रामीण वितरण खंड देहरादून अनुमोदित निधि, मांग पत्रों के सापेक्ष धन की उपलब्धता के आधार पर संबंधित फर्म को भुगतान करेंगे।