पूरे उत्‍तराखंड में अब बनाई जाएगी एक समान परमिट नीति

देहरादून, राज्य ब्यूरो। अब पूरे प्रदेश में वाहनों की परमिट देने के लिए एक समान नीति बनाई जाएगी। परिवहन विभाग के चारों संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) में परमिट जारी की अलग नीति होने के कारण यह कदम उठाया जा रहा है। इसके लिए अपर परिवहन आयुक्त सुनीता सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसमें चारों संभागों के आरटाओ को भी शामिल किया गया है। यह समिति समान परिवहन नीति का खाका तैयार कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।

प्रदेश में अभी वाहनों को राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) और आरटीए के जरिये परमिट जारी किए जाते हैं। एसटीए के जरिये अंतर्राज्यीय परमिट तो आरटीए के जरिये अंतर संभागीय परमिट जारी किए जाते हैं। एसटीए में तो परमिट जारी करने की एक ही नीति है लेकिन हर संभाग अलग-अलग स्तर से परमिट जारी करते हैं। मसलन, देहरादून आरटीए में ऑटो रिक्शा के परमिट केवल आरटीए के जरिये दिए जाते हैं। वहीं, टैक्सी के परमिट फ्री पॉलिसी के तहत। यानी कोई भी आवेदक वर्ष में कभी भी आवेदन कर इनके परमिट ले सकता है। वहीं, हल्द्वानी संभाग में यह व्यवस्था पूरी तरह अलग है।

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हल्द्वानी में थ्री व्हीलर के परमिट फ्री पॉलिसी के तहत दिए जाते हैं वहीं टैक्सी के परमिट पर आरटीए निर्णय लेती है। इसी तरह हल्द्वानी संभाग में स्कूल बस के परमिट फ्री पॉलिसी के तहत दिए जाते हैं तो फैक्ट्री की बसों के परमिटों पर आरटीए निर्णय लेती है। देहरादून संभाग में ये दोनों ही परमिट फ्री पॉलिसी के तहत दिए जाते हैं।

संभागों की ये नीतियां वाहन संचालकों के लिए खासी परेशानी भरी साबित हो रही हैं। यह मसला एसटीए के सामने लाया गया। परिवहन आयुक्त व एसटीए के अध्यक्ष शैलेश बगोली ने इस पर अपर परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति सभी आरटीए की नीतियों का अध्ययन करेगी। प्रयास यह रहे कि परमिट जारी करने की एक सी नीति रहे। यदि कहीं थोड़ा बहुत बदलाव किया जाना है तो इससे उल्लेख भी रिपोर्ट में कर दिया जाए।

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