UKSSSC Paper Leak : उत्तर प्रदेश के नकल माफिया का गुर्गा गोवा से गिरफ्तार, अब तक 30 आरोपित पकड़े

टीम जागरण, देहरादून : UKSSSC Paper Leak :  यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने माफिया और सौदागर के बीच की एक और कड़ी जोड़ ली है। पेपर लीक मामले में 30वीं गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश के नकल माफिया का गुर्गा गोवा से गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपित को दून ले आई एसटीएफ, पूछताछ जारी

एसटीएफ आरोपित को दून ले आई है और पूछताछ की जा रही है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर एसटीएफ की एक टीम को संदिग्ध की जानकारी के लिए गोवा भेजा गया था।

जहां पर आरोपित फिरोज हैदर पुत्र सैयद मोहम्मद रिजवी निवासी प्लॉट नंबर 2 श्याम विहार कॉलोनी सीतापुर रोड लखनऊ को नॉर्थ गोवा में पणजी से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।

नकल माफिया केंद्रपाल से संपर्क में होने की भी पुष्टि

आरोपित फिरोज हैदर लखनऊ के माफिया गिरोह का सदस्य था, जो परीक्षा के प्रश्न पत्र लेकर अन्य के साथ हल्द्वानी आया और शशिकांत को उपलब्ध कराया गया था। गहन पूछताछ और साक्ष्यों से आरोपित के धामपुर जाने और वहां के नकल माफिया केंद्रपाल से संपर्क में होने की भी पुष्टि हुई है।

मेहनत से परीक्षा देने वाले न हों निराश: धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा पास की है, उन्हें निराश नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सचिवालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से मुलाकात में यह बात कही।

जहां भी गड़बड़ी की शिकायत, वहां सख्त जांच के आदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां सख्त जांच के आदेश दिए गए हैं। भर्ती घोटाले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता रविंद्र जुगरान भी उपस्थित थे।

यूकेएसएसएससी की एजेंसी पर मेहरबानी की हो जांच

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) में भर्ती परीक्षा घोटाले में आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए।

उन्होंने कहा कि आयोग के परीक्षा संबंधी कार्यों से जुड़ी एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठने के बाद उस पर लंबे समय तक मेहरबानी की गई। आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी जवाबदेही से बच नहीं सकते। उन्होंने इस प्रकरण की हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआइ से जांच कराने की मांग की।