ऑनलाइन शिक्षा की आड़ में यूकेजी तक नहीं वसूली जाएगी ट्यूशन फीस, जानिए
अपर किंडर गार्टन (यूकेजी) तक अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं से ऑनलाइन शिक्षा की आड़ में ट्यूशन फीस की वसूली नहीं की जा सकेगी।
By Edited By: Published: Fri, 15 May 2020 09:47 PM (IST)Updated: Sat, 16 May 2020 08:10 AM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। निजी स्कूलों में अपर किंडर गार्टन (यूकेजी) तक अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं से ऑनलाइन शिक्षा की आड़ में ट्यूशन फीस की वसूली नहीं की जा सकेगी। साथ ही उन्हीं अभिभावकों से ट्यूशन फीस ली जाएगी, जो स्वेच्छा से इसे दे सकते हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए शासन ने संशोधित आदेश जारी किया है। फीस को लेकर तीसरी दफा आदेश दिया गया है।
निजी स्कूलों में छात्रों से जबरन और मनमाने तरीके से फीस की वसूली का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के बाद शासन ने 22 अप्रैल को जारी अपने आदेश को फिर संशोधित किया है। इससे पहले दो मई को भी फीस से संबंधित आदेश जारी किया गया था।
इस आदेश में ऑनलाइन या अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कार्य कराने वाले स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी गई थी। साथ में शर्त यह रखी गई थी कि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब संशोधित आदेश में सरकार ने यूकेजी तक कक्षाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। साथ में यह भी कहा गया है कि निजी स्कूली मात्र उन्हीं छात्रों से जो ऑनलाइन शिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं, ट्यूशन फीस लेंगे। शर्त ये भी है कि ये फीस उन्हीं से ली जाएगी जो स्वेच्छा से देना चाहेंगे।
बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन को अभी वेट एंड वॉच
उत्तराखंड बोर्ड की शेष परीक्षाओं और उत्तरपुस्तिकाओं के ग्रीन जोन क्षेत्रों में मूल्यांकन की कवायद एक बार फिर वेट एंड वॉच मोड में आ गई है। प्रवासियों की वापसी के साथ कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद तेजी से बदल रही परिस्थितियों में शिक्षा महकमा फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। इस मामले में अब फैसला 17 मई के बाद लिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर के 13 विषयों की परीक्षाएं शेष हैं। इनमें छात्रसंख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण विषयों की संख्या पांच-छह ही है।
शासन ने आदेश जारी कर लॉकडाउन हटने पर दस दिन के भीतर परीक्षा कराने के आदेश जारी किए हैं। शासन के इन निर्देशों के मुताबिक उत्तराखंड बोर्ड तैयारी में जुटा है। बोर्ड की ओर से इसी हिसाब से कार्यक्रम तय किया जा रहा है। राज्य में दस जिलों को ग्रीन जोन घोषित करने के बाद इनमें उत्तराखंड बोर्ड की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन केंद्र बनाने की कसरत भी चल रही है। अब इस कसरत पर ब्रेक लग गया है।
दरअसल, प्रवासियों की उत्तराखंड वापसी के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मामलों में वृद्धि हो रही है। इसकी चपेट में ग्रीन जोन वाले जिले भी आने लगे हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन को लेकर फिलहाल जल्दबाजी करने का इरादा सरकार और महकमे का नहीं है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि बोर्ड की शेष परीक्षाओं और मूल्यांकन पर नई परिस्थितियां देखते हुए ठहरकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 मई के बाद आगे लॉकडाउन को लेकर केंद्र की नई गाइडलाइन का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा।
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