सिफारिशी बाबुओं पर शासन के आदेश भी बेअसर

जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रमोशन के बाद हुए ट्रांसफर को रोकने में सिफारिशी बाबू शासन के आदेश पर भारी पड़ रहे हैं। इसका उदाहरण मुख्य निर्वाचन विभाग में एक माह पूर्व हुए कुछ बाबुओं के तत्काल ट्रांसफर आदेश हैं। आदेश का पालन करने की बजाए बाबुओं ने सिफारिश लगाते हुए प्रमोशन पाने के बावजूद ट्रांसफर रुकवा दिए हैं। दून में यह मामला कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

प्रदेश सरकार भले ही ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर सख्त रवैया अपना रही हो, मगर सिफारिशी कर्मचारी इसका खुला उल्लंघन कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग से जुड़े लिपिक संवर्ग के पदों के तहत बाबुओं की प्रधान सहायक पर पदोन्नति हुई। इनको देहरादून, पौड़ी से अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में ट्रांसफर किया गया। सचिव एंव मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की ओर से यह आदेश 25 अप्रैल को जारी हुए। इनको तत्काल नई तैनाती स्थल पर ज्वाइन करने के आदेश थे। मगर ट्रांसफर आदेश का पालन करने की बजाए बाबू शासन में सिफारिशी पत्र दे गए। इससे निर्वाचन विभाग भी हैरान है। सूत्रों की मानें तो वर्षो से जिलों में डटे इन बाबुओं की शासन में ऊंची पहुंच है। जिसके चलते पहले भी वह शासन के आदेशों को रद्दी के टोकरे में डाल चुके हैं। शासन के आदेशों का पालन करने पर इन बाबुओं के सिफारिशी पत्रों की इन दिनों राजधानी में खासी चर्चाएं हैं।

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प्रमोशन के बाद ट्रांसफर हुए बाबुओं ने संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र लिखते हुए कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। ट्रांसफर के बाद ज्वाइन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

सौजन्या, सचिव एवं सीईआ