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पर्यटकों को लुभाने के लिए जल्‍द शुरू होगी टूरिस्ट टोकन योजना, दिए जाएंगे डिस्काउंट कूपन

प्रदेश सरकार जल्द ही पर्यटकों को लुभाने के लिए टूरिस्ट टोकन योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना में पर्यटकों को प्रदेश में आने पर डिस्काउंट कूपन उपलब्ध कराए जाएंगे।

By Sumit KumarEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 06:00 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 06:00 PM (IST)
पर्यटकों को लुभाने के लिए जल्‍द शुरू होगी टूरिस्ट टोकन योजना, दिए जाएंगे डिस्काउंट कूपन
पर्यटकों को लुभाने के लिए जल्‍द शुरू होगी टूरिस्ट टोकन योजना, दिए जाएंगे डिस्काउंट कूपन

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार जल्द ही पर्यटकों को लुभाने के लिए टूरिस्ट टोकन योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना में पर्यटकों को प्रदेश में आने पर डिस्काउंट कूपन उपलब्ध कराए जाएंगे। इन कूपनों के जरिये इन्हें होटल, रेस्टोरेंट व मॉल आदि में ठहरने और अन्य खरीद पर छूट मिलेगी। प्रदेश सरकार लगातार देश-विदेश के पर्यटकों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए देश-विदेश में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में हिससा लेकर उत्तराखंड का लगातार प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। अब पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार टूरिस्ट टोकन योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है।

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दरअसल, इस तरह की योजनाएं विदेशों में काफी प्रचलित हैं। इस योजना के तहत आने वाले पर्यटकों को एक निश्चित राशि का कूपन लेना होता है। इस कूपन की कीमत से अधिक की राशि की वस्तु या होटल की सुविधा उपहार स्वरूप दी जाती है। इस कूपन में एक क्यूआर कोड बना होता है। क्यूआर कोड को स्कैन करके ही किसी मॉल अथवा दुकान से लिए गए समान की धनराशि अदा की जा सकती है। इससे पर्यटकों को भी फायदा होता है और व्यापारियों को भी लाभ मिलता है। इसका मकसद पर्यटकों में खरीददारी के प्रति रुचि जगाना है। 

विदेशों में सफल इस योजना को प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पर्यटन विभाग विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें यह तय किया जा रहा है कि किस स्तर के पर्यटकों को यह कूपन आवंटित किए जाएंगे।

इनकी न्यूनतम कीमत कितनी रखी जाएगी और इनमें पर्यटकों को प्रोत्साहन के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। इस योजना को पहले बुधवार को हुई कैबिनेट में लाने की तैयारी थी। विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण इसे कैबिनेट में नहीं लाया जा सका। माना जा रहा है कि आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सम्मुख रखा जा सकता है।


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