खुशखबरी: उत्तराखंड में इस वर्ष 6.14 लाख को रोजगार
राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष में रोजगार के अवसरों पर खास फोकस करेगी। इस वर्ष 6.14 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष में रोजगार के अवसरों पर खास फोकस करेगी। इस वर्ष 6.14 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें सहकारिता और उद्यान के क्षेत्र में सर्वाधिक 3.70 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने शनिवार को सोशल साइट फेसबुक के जरिए राज्यवासियों से सीधे संवाद के दौरान युवाओं की ओर से रखे गए सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।
संवाद के दौरान लोगों ने रोजगार को लेकर खूब सवाल किए तो इस संबंध में सियासी जुमलों को भी उठाया। इस पर काबीना मंत्री पंत ने जवाब लिखा कि इस साल 6.14 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह आप पर निर्भर है कि आप राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी प्रतिभा के आधार पर अपने परिवार के लिए एक सहयोगी की भांति खड़ा होकर सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो, यह प्रयास किया गया। विभिन्न विभागों में लगभग 6500 रिक्तियां जारी कर दी गई हैं। वर्ष 2017-18 में 2500 पदों पर नियुक्तियां की गईं। उन्होंने कहा कि यदि किसी युवक-युवती में प्रतिभा है तो उसे सरकारी नौकरी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने वर्ष 2018-19 में रोजगार के लिए निर्धारित लक्ष्य का क्षेत्रवार ब्योरा भी दिया।
इस साल रोजगार का लक्ष्य
क्षेत्र---------------------संख्या
सहकारिता-----------210000
उद्यान---------------160000
स्वयं सहायता समूह--84000
जलागम----------------79638
डेयरी---------------------50000
उद्योग स्थापना--------22000
गाम्य विकास-------------8000
दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास---5000
800 ग्राम संगठन--------4000
कृषि---------------------1930
मत्स्य पालन------------750
मंत्री-विधायकों के बढ़े वेतन पर चुप्पी
संवाद के दौरान कई लोगों ने मंत्री विधायकों के वेतन-भत्तों को बढ़ाए जाने पर भी सवाल किए। आदित्य थपलियाल का सवाल था-'मान्यवर विधायकों की पेंशन भत्ते आपने बढ़ा दिए। पैसा कहां से आएगा। कर्मचारियों को तनख्वाह तो कर्ज लेकर दे रहे हैं। आप बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हैं।' पंत विजय ने भी सवाल दागा कि-'120 फीसद आप लोगों की तनख्वाह बढ़ गई है। हमारी 20 फीसद ही बढ़ा दो, खुशियां आ जाएंगी हमारे घर-परिवार में।' ऐसे सवालों के जवाब में काबीना मंत्री पंत ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सभी राज्यकर्मियों को सुविधा दी जा रही है। वेतन के लिए कर्ज नहीं लिया जा रहा। हालांकि, विधायकों के वेतन-भत्तों के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधे रखना बेहतर समझा।
दो घंटे में तीन हजार सवाल
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने करीब दो घंटे तक जनता से सीधे संवाद किया। इस दौरान लगभग तीन हजार से अधिक सवाल आए, जिनमें से अधिकांश का जवाब दिया गया। तमाम लोगों ने इस पहल को न सिर्फ सराहा, बल्कि राज्य और राज्यवासियों के हित में कई सुझाव दिए। बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, संचार, पेयजल आदि से जुड़े सवाल प्रमुख रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार मुहैया कराने समेत हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जनता के सुझावों को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जनसंवाद भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रहेगा।
कुछ सवाल-जवाब
सुनील जोशी :- राज्य में कुछ काम नहीं हो रहा।
पंत :- यदि कोई प्रकरण आपकी जानकारी में हो तो कृपया स्पष्ट करें। या फिर 1905 में शिकायत दर्ज कराएं
नाथू सिंह बिष्ट :-माननीय महोदय, मोहन चंद्र शर्मा वाली रोड क्यों नहीं बन रही, जो भुवन चंद्र खंडूड़ी के जमाने की घोषणा है।
पंत :-आपकी बात का संज्ञान ले रहा हूं।
मेरी मातृभूमि गु्रप :- आपदा के बाद भी अभी तक नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी पर पुल नहीं बन पाया। क्या कर रही है सरकार।
पंत :- आपकी बात का संज्ञान लिया जा रहा है।
अनिल सेमवाल :- पंतजी आप भी अब समझदारों की भीड़ से अलग हो गए...शराब माफिया को बचाकर आप भी अन्य लीडर की श्रेणी में आ गए हैं।
पंत: आप कुछ मार्गदर्शन करें।
दीपक पंत :- डिप्टी सीएम सर, अति सुंदर
पंत :- धन्यवाद
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