उत्तराखंड में पुस्तकालय लिपिक नियमावली में होगा संशोधन
पुस्तकालय लिपिक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए अब बैचलर आफ लाइब्रेरी साइंस (बी लिब) और मास्टर आफ लाइब्रेरी साइंस (एम लिब) डिग्रीधारक भी पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने चयन प्रक्रिया में इन डिग्रीधारकों को भी नियुक्ति का पात्र बनाने के लिए संबंधित नियमावली में संशोधन पर मुहर लगा दी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: पुस्तकालय लिपिक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए अब बैचलर आफ लाइब्रेरी साइंस (बी लिब) और मास्टर आफ लाइब्रेरी साइंस (एम लिब) डिग्रीधारक भी पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने चयन प्रक्रिया में शामिल हुए इन डिग्रीधारकों को भी नियुक्ति का पात्र बनाने के लिए संबंधित नियमावली में संशोधन पर मुहर लगा दी।
प्रदेश के सरकारी डिग्री कालेजों में पुस्तकालय लिपिक के रिक्त 25 पदों पर उच्च शिक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कराई गई थी। मौजूदा नियमावली में लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स ही भर्ती के लिए मान्यताप्राप्त है। चयन में ऐसे तीन पद भरे गए। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि चयन प्रक्रिया में शामिल हुए शेष बी लिब और एम लिब डिग्रीधारकों के 21 पदों पर चयन को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा दी। साथ ही इसके लिए संबंधित नियमावली में संशोधन का फैसला भी लिया गया है। हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल के पुनर्निर्माण के लिए हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण ने मानचित्र को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने मानचित्र के लिए तय शुल्क राशि 50.76 लाख में से 11.13 लाख की लेबर सेस की राशि छोड़कर शेष 39.62 लाख को माफ करने को मंजूरी दी।
कैबिनेट फैसले:
- सोबन सिंह जीना आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के कालेज परिसर एवं इससे संबद्ध गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा के अवशेष कार्यों को पूरा करेगा उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम, नए कार्य का पेयजल निर्माण निगम को जिम्मा
- उत्तराखंड साहूकारी विनियमन नियमावली को मंजूरी
- हरिद्वार में होटल अलकनंदा के पुनर्निर्माण को मानचित्र स्वीकृति पर लागू शुल्क में लेबर सेस को छोड़कर छूट देने का निर्णय
- उत्तरकाशी के तेखला में न्याय विभाग के आवासीय भवन विश्वनाथ मंदिर के पास लोक निर्माण विभाग के आवासीय भवन एक-दूसरे को होंगे हस्तांतरित
राज्य शिल्प रत्न योजना को पांच वर्ष का विस्तार
कैबिनेट ने परंपरागत शिल्प के संरक्षण के लिए राज्य शिल्प रत्न योजना को पांच वर्ष का विस्तार दे दिया है। यह योजना इस वर्ष समाप्त हो रही थी। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 25 शिल्पकारों को एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015-16 में राज्य की परंपरागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं शिल्प कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार देने की योजना बनाई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 शिल्पकारों को पुरस्कार दिया जाता है। यह योजना इस वर्ष समाप्त हो रही थी। इसे विस्तार देने के लिए कैबिनेट में जो प्रस्ताव आया उसमें आगे से प्रतिवर्ष पांच शिल्पकारों को यह पुरस्कार देना प्रस्तावित किया गया। इस पर कैबिनेट ने आपत्ति जताते हुए पूर्व की भांति ही 25 शिल्पकारों को यह पुरस्कार देना जारी रखने का निर्णय लिया।
ग्रीष्मावकाश को 19 जून तक बढ़ा
सरकार ने राज्य के समस्त सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों में ग्रीष्मावकाश को १९ जून तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने पहले उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए ग्रीष्मावकाश १२ जून तक घोषित किया था। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ग्रीष्मावकाश को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले शासन ने आदेश जारी कर सात मई से १२ जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया था। यह आदेश राजकीय डिग्री कालेजों के साथ ही सभी अनुदानप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों व राज्य के सभी निजी उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा।
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