देहरादून, राज्य ब्यूरो। शिक्षा और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के रिक्त 2280 पदों पर जल्द भर्ती होगी। सरकारी डिग्री शिक्षकों के 342 पदों पर नियुक्ति को अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। वहीं सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खुलने की उम्मीद सरकार को है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होगी। 

प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में एलटी के 2512 और प्रवक्ता के 4589 पद रिक्त हैं। इनमें से प्रवक्ता संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए 507 पदों पर भर्ती अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। वहीं सहायक अध्यापक एलटी के गढ़वाल मंडल में 672 और कुमाऊं मंडल में 759 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है। इस भर्ती पर लगी रोक अब खुलने की उम्मीद है। सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के 877 पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया बीच में थम गई है। 

करीब 500 से ज्यादा पदों पर चयन को लेकर अंतिम निर्णय होना शेष है। वहीं महकमे में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 342 पदों पर भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती अधियाचन भेजने की कवायद में उच्च शिक्षा महकमा जुटा है। सरकार की ओर से इस संबंध में विधानसभा में जानकारी दी गई है।

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उधर, शिक्षा महकमे को उम्मीद है कि सरकारी विद्यालयों में एलटी और प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक पर अब जल्द फैसला होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अतिथि शिक्षकों के पक्ष में आया तो विद्यालयों में शिक्षकों का संकट दूर करने में मदद मिल सकेगी।

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