टैबलेट खरीद में पारदर्शिता का नोडल एजेंसी को जिम्मा, 2.64 लाख छात्र-छात्राओं के लिए है ये योजना

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के साथ ही डिग्री कालेजों के छात्र-छात्राओं को दिए जाने वाले टैबलेट की खरीद में पारदर्शिता रखी जाएगी। शासन ने इसकी जिम्मेदारी नोडल एजेंसी समग्र शिक्षा अभियान राज्य परियोजना निदेशक को सौंपी है। नोडल एजेंसी टैबलेट का जिलों में वितरण से लेकर सेवा संबंधी अनुबंध का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगी। 

चुनावी साल में 2.64 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। इनमें सरकारी विद्यालयों में 10वीं व 12वीं कक्षाओं के 1.59 लाख और सरकारी डिग्री कालेजों के 1.05 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार के इस फैसले पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने पहले चुनाव घोषणापत्र का देर से लिया गया फैसला करार दिया। साथ ही टैबलेट की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता न बरतने के आरोप सरकार पर लगाए गए हैं। सरकार ने इसका जवाब टैबलेट खरीद की पूरी प्रक्रिया को ही मंत्रिमंडल की मंजूरी दिला दी। इसके साथ ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय कर दी गई है।

तकनीकी समिति दे चुकी दिशा-निर्देश

टैबलेट की खरीद और वितरण के लिए समग्र शिक्षा अभियान राज्य परियोजना निदेशक को बतौर नोडल एजेंसी जिम्मा दिया गया है। शिक्षा सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि टैबलेट की खरीद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित तकनीकी समिति के दिशा-निर्देशों के मुताबिक होगी। इस समिति की बैठक हो चुकी है। इसमें टैबलेट की खरीद से जुड़े तकनीकी पक्षों का अध्ययन कर दिशा-निर्देश तय किए जा चुके हैं।

ई-टेंडर से हो रही है खरीद प्रक्रिया

खरीद ई-टेंडर के माध्यम से की जा रही है। नोडल एजेंसी को संबंधित विभागों और संस्थाओं के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों से समन्वय कर योजना को समय पर लागू करने में आने वाली बाधाओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव के मुताबिक टैबलेट का वितरण जल्द सुनिश्चित किया जाएगा।

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