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भूमि बंदोबस्त को पूरे प्रदेश का करेंगे सर्वे: राजस्व सचिव सुशील कुमार

राजस्व सचिव सुशील कुमार ने कहा कि वर्तमान में भूमि बंदोबस्त को लेकर कार्ययोजनाएं तैयार की जा रही हैं जिसके तहत पूरे प्रदेश का सर्वे करने पर विचार किया जा रहा है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 04:05 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 04:05 PM (IST)
भूमि बंदोबस्त को पूरे प्रदेश का करेंगे सर्वे: राजस्व सचिव सुशील कुमार
भूमि बंदोबस्त को पूरे प्रदेश का करेंगे सर्वे: राजस्व सचिव सुशील कुमार

देहरादून, जेएनएन। राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों को आधुनिक और सरल बनाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ यह कार्य जटिल होते जा रहे हैं। वर्तमान में भूमि बंदोबस्त को लेकर कार्ययोजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिसके तहत पूरे प्रदेश का सर्वे करने पर विचार किया जा रहा है। यह बातें राजस्व सचिव सुशील कुमार ने लेखपाल संघ के अधिवेशन में कहीं।

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नगर निगम के टाउन हॉल में लेखपाल संघ का चतुर्थ महाधिवेशन शुरू हुआ। दो दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सी रविशंकर, राजस्व सचिव सुशील कुमार, राजस्व परिषद के सचिव बीएम मिश्र ने दीप जलाकर किया। इसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने लेखपालों की बढ़ती जिम्मेदारियों और कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही पदोन्नति समेत अन्य प्रक्रियाओं में पेश आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की और राजस्व सचिव को मांगपत्र सौंपा। 

लेखपाल संघ के महामंत्री राधेश्याम पैन्यूली ने संघ के सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें अधिवेशन की रूपरेखा से अवगत कराया। उन्होंने अतिथियों के सामने लेखपालों की समस्याओं को उठाया और निराकरण को पहल करने की अपील की। साथ ही मांगपत्र में शामिल बिंदुओं पर चर्चा की। मांग की कि पटवारी-कानूनगो के क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, एसीपी को पुन:  10, 16, 26 के आधार पर लागू किया जाए और नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती में 10 फीसद कोटा लेखपालों के लिए रख जाए।

 राजस्व सचिव सुशील कुमार ने कहा कि सरकार के साथ कई प्रकार की योजनाओं पर चर्चा चल रही है। जिससे लेखपालों को तो सहूलियत होगी ही आम जनता को भी राजस्व से जुड़े कार्यों में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि समय के साथ आबादी बढ़ रही है और लेखपालों के समक्ष चुनौतियां भी बढ़ीं हैं। जल्द ही खतौनी के साथ मानचित्र भी ऑनलाइन अटैच कर दिए जाएंगे, जिससे लोगों को बेहद आसानी से सटीक जानकारी मिल सकेगी। वहीं कब्जों को लेकर प्रदेश में जो विसंगतियां हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1963 के बाद से बंदोबस्त को लेकर सर्वे नहीं हुआ है। अब सरकार विचार कर रही है कि पूरे प्रदेश का सर्वे कर सटीक जानकारी जुटाई जाए। उन्होंने कहा कि विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया को आसान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिसके तहत पदोन्नति में दो वर्ष के शिथिलीकरण पर विचार किया जा रहा है। अगले साल से लेखपालों को ऑनलाइन कार्य के लिए लैपटॉप या टैब देने की भी तैयारी की जा रही है।

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इस दौरान राजस्व परिषद के  सचिव बीएम मिश्र ने भी लेखपालों के कार्यों की प्रंशसा करते हुए उन्हें अपने स्तर पर ही कार्य निबटाने की सलाह दी। इस दौरान लेखपाल संघ के अध्यक्ष तारा घिल्डियाल समेत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल आदि से आए राजस्व विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे।

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