सुप्रीम कोर्ट मॉनिट¨रग कमेटी ने लिए मसूरी वासियों के सुझाव
संवाद सूत्र, मसूरी : मसूरी की कै¨रग कैपिसिटी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट मॉनिट¨रग कमेटी
संवाद सूत्र, मसूरी : मसूरी की कै¨रग कैपिसिटी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट मॉनिट¨रग कमेटी ने मसूरी वासियों के सुझाव लिए। लोगों ने पार्किंग, यातायात व्यवस्था, बिजली, पानी, सीवरेज, सड़क और आवासीय समस्याओं से कमेटी के सदस्यों को अवगत कराया। कमेटी इन सुझाव पर रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी।
नगर पालिका सभागार में सुप्रीम कोर्ट मॉनिट¨रग कमेटी के सदस्य सचिव एमसी घिल्डियाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, होटलियर्स, ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और आम लोगों से कमेटी ने सुझाव लिए। मसूरी नागरिक समिति के संयोजक प्रदीप भण्डारी ने समिति का अवगत कराया कि एमडीडीए व वनविभाग के पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं हैं जो वन व गैर वन भूमि को दर्शाता हो, इसलिए लोगों को भवन मानचित्र स्वीकृत करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले वन व गैर वनभूमि का चिह्नीकरण कार्य करवाया जाए। ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी बीते 25 सालों से पार्किंग, पेयजल, यातायात जैसी अहम समस्याओं से जूझ रहा है लेकिन अभी तक इस दिशा में ठोस कार्य नहीं हुए जबकि कमेटी ने पहले भी सुझाव लिए थे। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि मसूरी के लिए आज तक एमडीडीए ने पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा उत्तम प्रबंधन से वर्तमान संसाधनों का दोहन कर समस्याओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है लेकिन इसके लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। बैठक में पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल, सभासद जसबीर कौर, सुभाषिनी बत्र्वाल, ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री जावेद खान, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष एएस खुल्लर, होटलियर्स संजय गुप्ता ने मसूरी की समस्या से समिति को अवगत कराया। बैठक में सुप्रीमकोर्ट मॉनिट¨रग कमेटी के प्रमुख सलाहकार दिनेश चंद्र खंडूरी, पालिका ईओ एमएल शाह, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आरके सिंह, एसडीओ मसूरी वन प्रभाग नीरज शर्मा, एसके सैनी अधीशासी अभियंता जल संस्थान, सभासद रमेश भण्डारी, बीरेंद्र पंवार, अनुज गुप्ता, अरविंद गुसाई, बीना पंवार आदि उपस्थित थे।
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1998 में मसूरी की कै¨रग कैपिसिटी के लिए पहली बार अध्ययन किया गया था इसके बाद वर्ष 2011 में इसको रिवाइस किया गया। लेकिन पूरी दून वैली के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं बनी है, भूमि, पानी आदि की क्या उपलब्धता है और भविष्य में क्या मांग होगी। इसके लिए कमेटी ने लोगों की समस्या सुनी और सुझाव लिए। इन सुझाव में रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। लेकिन सुझावों पर अमल करना या नहीं करना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में है।
एमसी घिल्डियाल, सदस्य सचिव, सुप्रीमकोर्ट मॉनिट¨रग कमेटी।
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उत्तराखण्ड के दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण एक अहम मुद्दा है, देहरादून में राजधानी बनने के बाद प्रदूषण बढ़ा है। साथ ही यातायात, जल, विद्युत, भवन, कूड़ा प्रबंधन आदि समस्याएं विकराल हुई हैं। इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मॉनिट¨रग कमेटी अध्ययन के लिए मसूरी आई है। लोगों के सुझावों को रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंपने में लगभग चार महीने का समय लग सकता है।
डॉ आरबीएस रावत , मुख्य सलाहकार,
सुप्रीम कोर्ट मॉनिट¨रग कमेटी
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फोटो-16 एमएसआरपी-1. बैठक में मंचासीन सुप्रीमकोर्ट मॉनिट¨रग कमेटी के सदस्य, पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल व अन्य।