देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों के क्रम में केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि यंत्रों के क्रय मूल्य में अब जीएसटी भी सम्मिलित होगी और इस संपूर्ण राशि पर अनुदान दिया जाएगा। इससे जहां किसानों को अब जीएसटी का अलग से भुगतान नहीं करना होगा, वहीं कृषक अंश का भुगतान भी कम करना पड़ेगा।

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना की राज्य स्तरीय बैठक में यह जानकारी दी गई। इस मौके पर वर्ष 2018-19 के लिए 5027.80 लाख की कार्ययोजना का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में कृषि यंत्रों के अलावा फार्म मशीनरी बैंक व कस्टम हाय¨रग सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। कृषि सचिव डी सेंथिल पांडियन के अनुसार कृषि यंत्रों की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य ये न्याय पंचायत स्तर पर फार्म मशीनरी बैंकों स्थापित करने की योजना संचालित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष केंद्र के सहयोग से 500 और राज्य सरकार के स्तर से 50 नए फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे। पिछले साल 370 फार्म मशीनरी बैंक किसानों को उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने कहा कि फार्म मशीनरी बैंक स्थापित होने से कृषि में श्रमिकों और खेती में काम आने वाले पशुओं की कमी दूर होगी। साथ ही उत्पादन में बढ़ोत्तरी से किसानों की आय दोगुना करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में 60 कस्टम हाय¨रग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

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