उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का संघर्ष लाया रंग, 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन से मंजूरी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन से स्वीकृति मिलने पर राज्य आंदोलनकारियों ने इसे रक्षाबंधन का उपहार व पूर्व में किए संघर्ष का परिणाम बताया।

कहा कि सरकार पर जो भरोसा किया था वह पूरा कर दिखाया। साथ ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट (सेनि) गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया।

राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार का जताया आभार

राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से मांग को लेकर आंदोलनरत थे। पूर्व में भी कई बार मुख्यमंत्री आवास कूच तो कई बार जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा।

रविवार को राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलने का रास्ता साफ होने से राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार का आभार जताया।

रंग लाई आंदोलनकारियों की मेहनत

वहीं, शहीद स्मारक परिसर में धरने पर बैठे विकासनगर के राम किशन, उत्तरकाशी के बाल गोविंद, खुशपाल सिंह परमार, जगदीश पंत, आशीष चौहान, सूर्यकांत शर्मा, सुनीता ठाकुर, रेणु नेगी ने कहा कि इन वर्षों में आंदोलनकारियों ने काफी कष्ट झेले। लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। आज जीत का दिन है।

यह भी पढ़ें- केदारनाथ पैदल मार्ग पर 20 अगस्त से आवाजाही कर सकेंगे श्रद्धालु! आपदा में 13 स्थानों पर हुआ था क्षतिग्रस्त

हम सभी बीते 11 वर्षों से संघर्षरत थे। कई बार शासन में भी इस संबंध में वार्ता की। उम्मीद थी कि एक दिन जरूर मांग पूरी होगी। आज अधिनियम हस्ताक्षर होने पर मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने सभी राज्य आंदोलनकारी स्वजन के लिए रक्षाबंधन का उपहार दिया है।

-प्रदीप कुकरेती प्रवक्ता, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच।

यह सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम हैं। इस अधिनियम के हस्ताक्षर होने से तकरीबन 10 हजार राज्य आंदोलनकारी परिवारों को लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन की खुशी के साथ आज आंदोलनकारियों के लिए दोगुनी खुशी का माहौल है। क्योंकि सभी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे।

- जगमोहन सिंह नेगी प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच।

राजभवन की ओर से आंदोलनकारियों के 10 फीसद आरक्षण के प्रस्ताव पर मोहर लगाने का स्वागत है। राजभवन में काफी समय से राजभवन में लंबित होने से आंदोलनकारियों में नाराजगी थी। लंबे समय से सड़कों पर उतकर आंदोलन के बाद राज्य आंदोलनकारी की जीत हुई है। भू-कानून व आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण मामले में भी उनकी जीत होगी।

-धीरेंद्र प्रताप, केंद्रीय मुख्य संरक्षक चिह्नित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति।

10 फीसद क्षैतिज आरक्षण एक्ट पर आरक्षण के लिए हमारे सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम है। अब जल्द सभी भर्तियों के लिए शासनादेश जारी किया जाना चाहिए। हमारा संघर्ष रंग लाया। मुख्यमंत्री का प्रयास व राज्यपाल के इस कदम ने सभी मातृशक्ति को रक्षाबंधन का उपहार प्रदान किया है।

-सुलोचना भट्ट, अध्यक्ष सांस्कृतिक मोर्चा, राज्य आंदोलनकारी मंच

यह भी पढ़ें- Dehradun ISBT: खड़ी बस में किशोरी से सामूहिक दुष्‍कर्म, तीन बस ड्राइवर, एक कंडक्टर व कैशियर गिरफ्तार