Uttarakhand News: उत्तराखंड में अपराधियों के खिलाफ सख्ती, इनामी और वांछित अपराधियों पर चलेगा विशेष अभियान
उत्तराखंड में अपराधों पर लगाम लगाने को पुलिस महानिदेशक (DGP) अभिनव कुमार ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने इनामी और वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अपराधियों की तीन श्रेणियां बनाई जाएंगी और उनके अनुसार इनाम की राशि तय की जाएगी। साथ ही महिला संबंधी मामलों में तत्काल कार्रवाई और पुलिस भर्ती संबंधी अफवाहों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रदेश में अब पुलिसिंग टाल मटोल वाली नहीं चलेगी। जनपद प्रभारी सर्किल स्तर व थाना स्तर पर अब तक कार्यों की समीक्षा करेंगे। यदि तीन माह में वर्तमान स्तर से सुधार नहीं होता है तो संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय में इनामी व वांछित अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने बैठक के दौरान यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोपहर को पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। यह पहला मौका है जब कि मुख्यमंत्री स्वयं पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं।
तीन कैटेगरी बनाते हुए विशेष अभियान चलाएं
डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशानिर्देश के अनुरूप अपराधों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई, प्रत्येक स्तर पर समन्वय बनाने, सूचनाओं के तत्काल आदान-प्रदान, अभिसूचना तंत्र को और मजबूत बनाए जाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त व रात्रि पेट्रोलिंग की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कहा कि इनामी व वांछित अपराधियों की तीन कैटेगरी बनाते हुए विशेष अभियान चलाएं।
- पहली श्रेणी में संगीन अपराध पोक्सो, लूट, डकैती के ऐसे अपराधी जिन पर पूर्व इनाम घोषित किया गया है।
- दूसरी श्रेणी में ऐसे अपराधी जिनमें पूर्व में कम इनाम घोषित किया गया है, उसमें इनाम की राशि बढाने और
- तीसरी श्रेणी में ऐसे अपराधी जिन पर पूर्व में इनाम घोषित नही है उनमें इनाम घोषित किया जाएगा। इनामी व वांछित अपराधियों पर एक माह का विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह भी दिए दिशा निर्देश
- महिला संबंधी प्रकरणों में पुलिस की ओर से समय से तत्काल कार्रवाई की जाए एवं प्रकरण के संबंध में पुलिस कार्यवाही का आवश्यक रूप से प्रचारित किया जाए।
- वर्तमान में प्रचलित पुलिस भर्ती के संबंध में अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। साथ ही पुलिस अधिकारियों की ओर से ऐसी अफवाहों का तत्काल खंडन करें।
- पुलिस विभाग में प्रमोशन, आवासीय व अनावासीय निर्माण एवं लंबित घोषणा के संबंध में मुख्यमंत्री का सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है ऐसे प्रकरणों में तेजी से कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए।
- पुलिस विभाग में भर्ती के लिए एक कैलेंडर बनाया जाए एवं पुलिस में रिटायरमेंट के सापेक्ष नियमित भर्तियां भी होती रहें। पुलिसकर्मियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।