राजकीय शिक्षक संघ ने की मांग, प्रवक्ताओं की डीपीसी में तेजी लाए विभाग
प्रवक्ता संवर्ग के भूगोल के पदों पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) न होने से राजकीय शिक्षकों में रोष है।
देहरादून, जेएनएन। प्रवक्ता संवर्ग के भूगोल के पदों पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) न होने से राजकीय शिक्षकों में रोष है। शिक्षकों का कहना है कि विभाग के सुस्त रवैये के कारण डीपीसी नहीं हो पा रही है। राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव से मुलाकात कर इस प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माजिला ने गुरुवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात कर राजकीय शिक्षकों की समस्याएं रखीं। महामंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के तहत 1949 पदों में विज्ञान और कला विषयों में शिक्षकों के मौलिक पदों पर डीपीसी जुलाई में हो गई थी, लेकिन इसमें 104 पद भूगोल विषय के भी शामिल हैं, जिनकी डीपीसी एक शिक्षक की कोर्ट में याचिका के कारण नहीं हो सकी।
हालांकि, 15 मई को कोर्ट ने निर्णय के बाद डीपीसी का रास्ता साफ हो गया था। माजिला ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई महीने में न्यायालय के निर्णय की सत्यप्रति उपलब्ध करवाने के लिए विभाग को पत्र भेजा गया, जिससे कि डीपीसी हो सके, लेकिन अब तक आयोग को यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जिस कारण डीपीसी प्रक्रिया बाधित हो रही है। उधर, प्रवक्ताओं की पदस्थापना में गेस्ट शिक्षकों के पद खाली दिखाने की मांग भी संघ ने सचिव के समक्ष रखी।
माजिला ने बताया कि शिक्षा सचिव ने पदस्थापना में आवश्यकता अनुसार गेस्ट शिक्षकों के पद खाली मानकर प्रवक्ताओं की पदस्थापना करने पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया। हालांकि इस पर स्पष्ट आदेश जारी होने तक यह व्यवस्था अंतिम नहीं मानी जा सकती।
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360 वरिष्ठ सहायकों के प्रमोशन
शिक्षा विभाग के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के लंबे इंतजार के बाद वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक पदों की पदोन्नति सूची जारी हो गई है। इसमें 360 वरिष्ठ सहायकों को पदोन्नति मिली है। गुरुवार को प्राथमिक शिक्षा अपर निदेशक वीएस रावत ने सूची जारी की। एजुकेशनल मिनिस्टियल ऑफिसर्स एसोसिएशन वरिष्ठ सहायक पदों से प्रधान सहायक पदों पर पदोन्नति सूची जारी करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोनलरत था। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रघुबीर सिंह बिष्ट ने बताया कि निदेशालय के स्तर से जून के अंत में सूची जारी कर दी गई थी, जबकि सूची में शामिल 360 वरिष्ठ सहायकों को अब तक पदोन्नति का वास्तविक रूप से लाभ नहीं मिल पाया था। उन्होंने पदोन्नति सूची जारी करने पर शिक्षा विभाग, सचिव और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया।