राज्य लोक सेवा आयोग जल्द कराएगा प्रवक्ता पदों पर डीपीसी, शिक्षा मंत्री ने की वार्ता
प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 2269 एलटी शिक्षकों की प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति के लिए राज्य लोक सेवा आयोग जल्द डीपीसी करेगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने मंगलवार को जल्द डीपीसी के लिए आयोग के सचिव से दूरभाष पर वार्ता की।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 2269 एलटी शिक्षकों की प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति के लिए राज्य लोक सेवा आयोग जल्द डीपीसी करेगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने मंगलवार को जल्द डीपीसी के लिए आयोग के सचिव से दूरभाष पर वार्ता की।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विभागीय अधिकारियों से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के पदोन्नति प्रकरणों को तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव से वार्ता भी की। सचिव ने उन्हें जल्द डीपीसी का भरोसा दिया है। दरअसल, माध्यमिक शिक्षकों का वरिष्ठता विवाद निपटने में लंबा वक्त लगने से बड़ी संख्या में शिक्षक पदोन्नति का लाभ नहीं ले पाए हैं। इसका असर माध्यमिक स्तर पर एलटी से प्रवक्ता और प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति पर भी पड़ा है।
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नवोदय शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर मानदेय
शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद विभाग आयोग को एलटी शिक्षकों के पदोन्नति के प्रस्ताव भेज चुका है। प्रदेश में पदोन्नति में शिथिलीकरण पर लगी रोक हटाने का निर्णय हो चुका है। शिक्षा मंत्री ने प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति करने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में अस्थायी व्यवस्था पर कार्यरत शिक्षकों की मानदेय संबंधी परेशानी जल्द दूर की जाएगी। उन्हें भी अतिथि शिक्षकों की तरह मानदेय देने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश विभाग को दिए गए हैं। नवोदय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मानदेय और छुट्टियों में दिक्कत उठानी पड़ रही है।
शिक्षा मित्रों के वेटेज अंक बढ़ेंगे
उन्होंने शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षकों के रूप में समायोजित करने के लिए वेटेज अंक 12 से बढ़ाकर 25 करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के निर्देश भी दिए। इसीतरह सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने और तदर्थ पीटीए शिक्षकों को विनियमित किया जाएगा। इससे संबंधित एक्ट में संशोधन प्रस्ताव मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में रखने के निर्देश भी दिए गए।
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