...तो इसलिए स्पोर्ट्स कोड को लेकर नहीं बन पाई सहमति, जानिए
राज्य ओलंपिक संघ ने स्पोर्ट्स कोड लागू करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक चार्टर में स्पोर्ट्स कोड जैसी कोई बात नहीं है।
देहरादून, जेएनएन। राज्य ओलंपिक संघ ने स्पोर्ट्स कोड लागू करने का विरोध करते हुए कहा है कि ओलंपिक चार्टर में स्पोर्ट्स कोड जैसी कोई बात नहीं है। अगर हम इसका पालन करते हैं तो भारतीय ओलंपिक संघ हम पर प्रतिबंध लगा देगा। जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर सरकार इसे लागू करती है तो यह ओलंपिक और खेल संघों के अधिकारों का हनन होगा।
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित खेल निदेशालय में मंगलवार को निदेशक खेल प्रताप सिंह शाह की अध्यक्षता में खेल विभाग और राज्य ओलंपिक संघ के बीच स्पोर्ट्स कोड को लेकर बैठक हुई। बैठक में राज्य ओलंपिक संघ ने स्पोर्ट्स कोड का विरोध किया। जिसके चलते बैठक में स्पोर्ट्स कोड लागू करने पर सहमति नहीं बना पाई।
राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. डीके सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा स्पोट्र्स कोड को खेल संघों पर थोपा जा रहा है। स्पोर्ट्स कोड को लेकर ओलंपिक संघ और खेल संघों से कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि खेल संघ और राज्य ओलंपिक संघ स्वायत संस्था है। इन पर राजनीतिक, आर्थिक तरह के दबाव नहीं चलते। ओलंपिक चार्टर में इस तरह के कोड की कोई बात नहीं है। अगर हम स्पोर्ट्स कोड लागू करते हैं तो आइओए हम पर प्रतिबंध लगा देगा, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने खेल विभाग को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पिछले दो-तीन सालों में प्रदेश की टीमें जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत कर रही हैं उन्हें कोई भी सहायता नहीं दी जा रही है।
खेल संघ अपने संसाधनों से टीमों का खर्च उठा रहे हैं। बैठक में संयुक्त निदेशक खेल डॉ. धर्मेंद्र भट्ट, उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष संदीप शर्मा, सचिव केजेएस कलसी, मुखर्जी निर्वाण आदि मौजूद रहे।
खेल निदेशक प्रताप सिंह शाह ने कहा कि स्पोर्ट्स कोड लागू करने में उत्तराखंड ओलंपिक संघ का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए उन्हें बैठक में बुलाया गया था। बैठक में उन्हें कोड लागू करने में जो भी दिक्कतें आ रही है उन पर चर्चा की गई। उनकी बात को आगे शासन में रखा जाएगा।
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