सरकारी डिग्री कॉलेजों में नहीं बढ़ेगी फीस

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में अध्ययनरत हजारों छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी। उनकी फीस में वृद्धि नहीं की जाएगी। फीस वृद्धि को लेकर डॉ बीएस बिष्ट की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत को रिपोर्ट सौंप दी। कमेटी की सिफारिश पर फीस ढांचे को तार्किक बनाते हुए 31 मदों को मिलाकर 11 मद तय की जा रही हैं।

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष में उच्च शिक्षा महकमे की बैठक ली। बैठक में फीस कमेटी की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद डॉ रावत ने कहा कि सरकार एक रुपये भी फीस वृद्धि नहीं करेगी। इस संबंध में कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अलबत्ता, कमेटी ने फीस ढांचा व्यावहारिक बनाने की सिफारिश की है। इस पर अमल किया जाएगा। इस ढांचे में शामिल कई मदों को शामिल कर कॉलेज विकास निधि नाम से नई मद बनाई जाएगी। कॉलेज मैगजीन के नाम पर 50 रुपये की राशि ली जा रही है। अब हर कॉलेज को हर हाल में मैगजीन प्रकाशित करनी होगी।

उन्होंने बताया कि कुल सालाना 2650 रुपये फीस में राज्य सरकार को सिर्फ 550 रुपये मिल रहे हैं। शेष धनराशि कॉलेज में विकास और मरम्मत कार्यो पर खर्च होती है। प्रत्येक कॉलेज प्राचार्य को इस निधि से दो लाख रुपये विकास व मरम्मत कार्यो पर खर्च करने का अधिकार होगा। उन्होंने बताया कि हर कॉलेज में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं स्वच्छता, महापुरुषों का सम्मान आदि का अनिवार्य क्रियान्वयन करना होगा।

उन्होंने बताया कि कुल 104 सरकारी डिग्री कॉलेजों में 54 कॉलेजों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की मदद से दो से पांच करोड़, विश्वविद्यालय को 20 से 40 करोड़ रुपये विभिन्न अवस्थापना व विकास मदों के लिए दिए गए हैं।