सड़क सुरक्षा पर सरकार गंभीर, सुरक्षा कोष से कार्यों को मिलेगी रफ्तार

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को लेकर बनाई गई समिति के निर्णयों के क्रम में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन कर दिया गया है। हाल ही में सरकार ने सड़क सुरक्षा कोष का गठन करने के साथ ही इसकी नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। परिवहन व पुलिस विभाग की ओर से वसूले जाने वाले जुर्माने का 25 फीसद हिस्सा इस कोष में जमा किया जाएगा। इस कोष के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो सड़क सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न कार्यों को करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान करेगी। 

देशभर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर केंद्र ने सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया है। समिति ने हर राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए परिषद गठन के निर्देश दिए हैं। समिति ने सभी राज्यों की ओर से सड़क सुरक्षा और यातायात दुरुस्त करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में भी इस दिशा में चार स्तर से इस पर नजर रखी जा रही है। परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिषद बनाई गई है। इसकी इस वर्ष दो बैठकें हो चुकी हैं। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सड़क अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। तीसरे स्तर पर आयुक्त परिवहन की अध्यक्षता में एक लीड एजेंसी बनाई गई है।

यह सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों को देख रही है। इसमें परिवहन विभाग के दो अधिकारी, यातायात पुलिस, लोक निर्माण विभाग व शिक्षा विभाग के एक-एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। आखिर में सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है, जो सड़क सुरक्षा को लेकर हर तीन माह में एक बैठक कर रही है। अभी तक सड़क सुरक्षा के लिए अलग कोष न बनने के कारण इस दिशा में बहुत अधिक कार्य नहीं हो पा रहा था। अब नियमावली बनने के बाद सड़क सुरक्षा के कई कार्यों पर काम शुरू हो चुका है।    

यह उठाए गए हैं कदम 

-ब्लैक स्पॉट व डेंजर जोन किए गए हैं चिह्नित। इन्हें दुरुस्त करने पर चल रहा है काम। 

-परिवहन विभाग और पुलिस को एल्कोमीटर व स्पीड गन खरीदने के लिए उठाए जा रहे कदम। शासन में भेजे गए हैं प्रस्ताव।  

-चेकिंग के लिए परिवहन विभाग ने की 15 नए वाहनों की खरीद। दस इंटरसेप्टर खरीदने का प्रस्ताव।  

-मुख्य सड़क व खतरनाक मोड़ों से हटाए जाने हैं होर्डिंग्स। चिह्नित करने का काम शुरू। 

-लाइसेंस बनाने में पारदर्शिता लाने को ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया शुरू। व्यावसायिक लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भी दो दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य। 

-संकरी सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू।  

-मुख्य मार्गों के साथ ही संपर्क मार्गों पर यातायात के चिह्न लगाने का शासन को भेजा गया प्रस्ताव। 

-यातायात पार्क बनाने के साथ ही खरीदी जाएंगी जागरूकता वैन। 

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