आरक्षण का विरोध और कोरोना पर सहयोग करेंगे कर्मचारी, सरकार को देंगे एक दिन का वेतन
जनरल-ओबीसी वर्ग के कार्मिको ने सीधी भर्ती के रोस्टर में पहला पद आरक्षित करने के निर्णय का कड़ा विरोध किया। कोरोना पर सहयोग की बात करते हुए कर्मचारी सरकार को एक दिन का वेतन देंगे।
देहरादून, जेएनएन। जनरल-ओबीसी वर्ग के कार्मिक सीधी भर्ती के रोस्टर में पहला पद आरक्षित करने के सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध किया है। हालांकि कोरोना के प्रकोप के चलते कर्मिकों ने फिलहाल आंदोलन न करने का फैसला किया है। इसके अलावा जनरल-ओबीसी कर्मिकों ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक दिन का वेतन सरकार को देने का एलान किया है।
जनरल-ओबीसी वर्ग के कार्मिकों ने उच्चाधिकार संयोजक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। तहसील चौक स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने सीधी भर्ती के रोस्टर में पहला पद आरक्षित करने का विरोध करते हुए आंदोलन की बात कही। उत्तराखंड जनरल-ओबीसी एंप्लाइज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि रोस्टर में छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि जाएगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालांकि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए फिलहाल किसी प्रकार के आंदोलन का निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि उन्होंने बताया कि समस्त जनरल-ओबीसी वर्ग के कार्मिक कोरोना वायरस की लड़ाई में सरकार के साथ हैं।
उन्होंने अपना एक दिन का वेतन कोरोना की रोकथाम को सरकार को देने का एलान किया है। उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसाईं ने कहा कि रोस्टर में पहला पद आरक्षित करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हड़ताल स्थगित की गई है, सरकार की ओर से वादाखिलाफी की गई तो कार्मिक दोबारा से आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद फिर से आंदोलन शुरू करने की तैयारी की जाएगी।
आरक्षण समाप्त करने पर बीएसपी की चेतावनी
उत्तराखंड में अनुसूचित जाति व जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने पर बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी दी है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता में बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह व उत्तराखंड प्रभारी चरण दिनकर ने कहा कि 18 मार्च को उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसकी निंदा की जाती है।
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उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रभावित लोगों के साथ पार्टी खड़ी है। उन्होंने सरकार के इस फैसले के लिए भाजपा व कांग्रेस को कसूरवार ठहराया। चौधरी शीशपाल सिंह से कहा कि कांग्रेस पूरे मामले में चुप है, जबकि पहली बार कांग्रेस के ही शासनकाल में इसे पास किया गया था। कहा कि विरोध में पार्टी राष्ट्रपति से गुहार लगाएगी। इस मौके पर जोन कार्डिनेटर रूप चंद मंद्रवाल, जिला अध्यक्ष एचएल कन्याल, जिला प्रभारी रमेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह, जिला सचिव सतेंद्र चौपड़ा आदि मौजूद रहे।