Move to Jagran APP

समग्र शिक्षा अभियान में शिक्षकों की बल्ले-बल्ले

राज्य ब्यूरो, देहरादून शिक्षक संगठनों का विरोध आखिरकार रंग लाता दिख रहा है। सरकार ने उन्हें राहत द

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 May 2018 03:01 AM (IST)Updated: Wed, 23 May 2018 03:01 AM (IST)
समग्र शिक्षा अभियान में शिक्षकों की बल्ले-बल्ले
समग्र शिक्षा अभियान में शिक्षकों की बल्ले-बल्ले

राज्य ब्यूरो, देहरादून

loksabha election banner

शिक्षक संगठनों का विरोध आखिरकार रंग लाता दिख रहा है। सरकार ने उन्हें राहत देने की तैयारी कर ली है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) को मिला कर बन रहे समग्र शिक्षा अभियान के प्रस्तावित ढांचे में अब बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स परसन) और सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स परसन) के समाप्त किए गए 1279 पदों से ज्यादा 1564 पदों को पुनर्जीवित किया गया है। साथ ही रिसोर्स परसन के 47 पद अतिरिक्त जोड़े गए हैं। इसीतरह जिला समन्वयकों के 104 पदों को नए ढांचे में शामिल कर शिक्षकों के लिए एकीकृत अभियान में समायोजन के रास्ते खोले जा सकेंगे।

केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार एसएसए और रमसा को एकीकृत कर समग्र शिक्षा अभियान को अमलीजामा पहनाने का निर्णय ले चुकी है। खास बात ये है कि एसएसए और रमसा के विलय के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री से काफी पहले ही मंजूरी मिलने के बावजूद एकीकृत ढांचे पर फैसला नहीं हो पाया था। शिक्षा महकमे की ओर से प्रस्तावित किए गए एकीकृत ढांचे में उक्त दोनों केंद्रपोषित योजनाओं के के पदों में कटौती प्रस्तावित की गई थी। सरकार की ओर से बीआरपी और सीआरपी के 1279 पद खत्म करने का आदेश जारी किया जा चुका है। एकीकृत ढांचे में समन्वयकों के करीब 40 पदों में कटौती से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के संगठनों में रोष है। संगठनों की नाराजगी भांप कर सरकार ने एसएसए और रमसा का संशोधित एकीकृत ढांचे का प्रस्ताव तलब शिक्षा महकमे से तलब किया था। महकमे ने उक्त प्रस्ताव शासन को सौंप दिया है। नए प्रस्ताव में बीआरपी व सीआरपी के साथ ही रिसोर्स परसन के पद शामिल हैं। प्रस्तावित ढांचे में कुल 3543 पद हैं। इनमें जिला स्तर पर जिला परियोजना अधिकारी व अपर जिला परियोजना अधिकारी के 13-13 पदों पर क्रमश: मुख्य शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को ही जिम्मेदारी मिलनी है। शिक्षा महकमे की ओर से उक्त प्रस्ताव मिलने के बाद शासन स्तर पर मंथन शुरू हो गया है।

इनसेट:

राज्य परियोजना कार्यालय के पद:

-राज्य परियोजना निदेशक, अपर परियोजना निदेशक व संयुक्त परियोजना निदेशक व वित्त नियंत्रक का एक-एक पद, उप परियोजना निदेशक के आठ, समन्वयकों के 12, कंप्यूटर ऑपरेटर के आठ, प्रोग्रामर व टेक्निकल एक्सपर्ट का एक-एक पद, सिविल के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता का एक-एक व कनिष्ठ अभियंता के दो पद, वित्त अधिकारी का एक, सहायक लेखाधिकारी के दो व सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी का एक समेत कुल 69 पद।

जिला परियोजना कार्यालय का ढांचा:

-जिला परियोजना अधिकारी के 13, अपर जिला परियोजना अधिकारी के 13 पद, जिला समन्वयकों के 104 पद, सहायक अभियंता के 13 पद, सहायक लेखाधिकारी के 13 पद, लेखाकार व लेखा लिपिकों के 13-13 पद, कनिष्ठ सहायक के 13 पद समेत कुल 195 पद।

ब्लॉक परियोजना कार्यालय का ढांचा:

-बीआरपी के 570, रिसोर्स परसन के 47, सीआरपी के 994, अकाउंटेंट कम सपोर्ट स्टाफ प्रति 50 स्कूलों पर 363, डाटा इंट्री ऑपरेटर 95, परिचारकों के 95 पद समेत कुल 2164 पद प्रस्तावित।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.