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सहायताप्राप्त डिग्री कॉलेजों का होगा स्पेशल ऑडिट, पढ़िए पूरी खबर

प्रदेश के डेढ़ दर्जन सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेज और सरकार के बीच खींचतान में नया मोड़ आ गया है। इन सभी कॉलेजों का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। स्पेशल ऑडिट में कॉलेजों में हुई नियुक्तियां वित्तीय अनियमितताएं उजागर हो सकेंगी।

By Sunil Singh NegiEdited By: Published: Thu, 31 Dec 2020 07:02 AM (IST)Updated: Thu, 31 Dec 2020 07:02 AM (IST)
सहायताप्राप्त डिग्री कॉलेजों का होगा स्पेशल ऑडिट, पढ़िए पूरी खबर
प्रदेश के डेढ़ दर्जन सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेज और सरकार के बीच खींचतान में नया मोड़ आ गया है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश के डेढ़ दर्जन सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेज और सरकार के बीच खींचतान में नया मोड़ आ गया है। इन सभी कॉलेजों का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। स्पेशल ऑडिट में कॉलेजों में हुई नियुक्तियां, वित्तीय अनियमितताएं उजागर हो सकेंगी। राज्य सरकार और अनुदान प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों के बीच लंबे अरसे से तलवारें खिंची हुई हैं। कॉलेजों को अंदेशा है कि सरकार उनका अनुदान खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय विधेयक में अनुदान के संबंध में प्रविधान नहीं किए जाने का हवाला दिया जा रहा है। सरकार कॉलेजों के रवैये को मनमाना करार दे रही है। खासतौर पर संबद्धता को लेकर सरकार अपनी नाराजगी जता चुकी है। गढ़वाल मंडल के 17 अनुदानप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेज में ज्यादातर हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। राज्य सरकार की कोशिशों के बावजूद ये कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध होने को तैयार नहीं है।

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सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि उसके नियंत्रण के बगैर भविष्य में अनुदान जारी रखने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि वर्तमान में अनुदान में किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने का भरोसा दिया जा चुका है। सरकार ने अब इन कॉलेजों की तमाम गतिविधियों को खंगालने का निर्णय किया है। इन कॉलेजों का स्पेशल ऑडिट कराने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त को सिफारिश कर दी है। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बद्र्धन ने इसकी पुष्टि की।


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