उत्तराखंड में दो साल से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों को फौरी राहत, आवेदनों की छंटनी शुरू

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में दो वर्षों से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों को विभाग ने फौरी राहत दी है। विभाग ने तबादला एक्ट की धारा 27 के तहत गंभीर बीमारी समेत अन्य श्रेणी में आए आवेदनों की छंटनी शुरू कर दी है। पहले चरण में शिक्षा महानिदेशालय ने 25 शिक्षकों की सूची शासन को भेज दी है।

कोरोना संक्रमण फैलने के बाद से सरकार ने दो दफा तबादला सत्र शून्य कर दिया था। हालांकि धारा 27 के तहत शिक्षकों से गंभीर बीमारी समेत अन्य श्रेणियों में आवेदन जरूर लिए गए थे। पिछले सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में तैनात कुछ शिक्षकों को इसका लाभ भी मिला, लेकिन माध्यमिक के शिक्षकों को यहां भी निराशा हाथ लगी। प्रदेशभर से 1500 से ज्यादा शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किया था। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि आवेदनों की छंटनी की जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों में तैनात 25 शिक्षक जो अत्यंत गंभीर बीमारियों से पीडि़त हैं, उनकी सूची शासन को भेज दी गई है। अगले चरण में प्राथमिक शिक्षकों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

स्कूलों के एकीकरण को प्रस्ताव तैयार

एक ही परिसर में स्थित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं इंटर कालेजों के एकीकरण का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। प्रदेशभर में ऐसे 1500 स्कूलों का विलय जल्द होने जा रहा है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि विलय के बाद स्कूलों के संचालन, शिक्षकों के समायोजन एवं कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसे अंतिम रूप देकर जल्द शासन को भेज दिया जाएगा। स्कूलों के विलय के बाद पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

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शिक्षक भर्ती के लिए जीओ का इंतजार

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 451 शिक्षक पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। भर्ती को शिक्षा मंत्री अनुमोदन दे चुके हैं। शासन की ओर से इसके लिए जीओ होने के बाद अग्रिम प्रक्रिया होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक आरके उनियाल ने कहा कि जीओ होने के बाद सभी जिलों को रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती शुरू करने को कह दिया जाएगा। इधर, बैकलाग के 361 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। वहीं 2287 पदों की सूची विभाग के पोर्टल पर आपत्तियों के लिए अपलोड की जा चुकी है। सभी जिलों की आपत्तियों के निस्तारण के बाद काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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