अब नहीं काटने पड़ेंगे ऊर्जा के निगमों के चक्कर, ई-ऑफिस योजना होगी शुरू; जानें क्या होंगे फायदे

देहरादून, जेएनएन। कोरोना का असर आम लोगों की जिंदगी पर ही नहीं सरकारी व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। ऊर्जा के तीनों निगमों में इन दिनों ई-ऑफिस की तैयारियां जोरों पर हैं। यानी आपको किसी भी काम के लिए निगम के दफ्तर के चक्कर काटने के बजाय ऑनलाइन ही अपनी शिकायत संबंधित तक पहुंचानी होगी। ऑनलाइन ही समस्या का निस्तारण होगा। निगमों में इन दिनों इसका रोड मैप तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने से ई- ऑफिस व्यवस्था प्रभावी कर दी जाएगी।

सरकारी दफ्तरों में लगने वाली लोगों की भीड़, फाइल लेकर दौड़ते बाबू और ऑफिस में लोगों का जमावड़ा। यह सब अब बीते दिनों की बात होने वाली है। दरअसल, वैश्विक महामारी कोरोना से बचने का फिलहाल यही उपाय है कि लोगों से शारीरिक दूरी बना कर रखी जाए। अब यह सरकारी महकमों की मौजूदा व्यवस्था में तो यह संभव नही है। ऐसे में इसका एकमात्र विकल्प ई-ऑफिस ही है, जो भविष्य की कार्य संस्कृति बनने वाली है। इसकी तैयारी वैसे से तो शासन स्तर से आरंभ हो गई है। 

इसके साथ ऊर्जा के तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में भी ई-ऑफिस सिस्टम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। निगम के अधिकारी इसका स्वरूप तय करने में जुट गए हैं। इसका जिम्मा आइटी सेक्शन को दिया गया। वह इस बात पता लगा रहा है ई-ऑफिस में कर्मचारियों की कैसे नेटवर्किंग की जाए और किस तरह से ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया जाए जिससे जनता को भी सहूलियत हो। वहीं, मीटिंग, कैश काउंटर और शिकायतों के निस्तारण की ऑनलाइन व्यवस्था तैयार की जा रही है।

क्या है ई-ऑफिस योजना

ई-ऑफिस योजना का मतलब कार्यालयों को पेपरलेस करना भी है। साथ ही दफ्तरों में कर्मचारियों की मौजूदगी भी कम करना है। कंप्यूटर पर फाइल तैयार की जाएगी। कंप्यूटर पर फाइल बनाने के लिए अफसरों के पास आने वाले सभी कागजों को स्कैन करके कंप्यूटर पर डाला जाएगा। पहले से चल रहीं फाइलों को स्कैन करके कंप्यूटर में अपलोड किया जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर भी वेरीफाई किये जाएंगे। सबका अलग ई-मेल भी बना दिया जाएगा। कार्मिकों का रजिस्ट्रेशन करवाकर डाटा तैयार कर लिया जाएगा।

यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में ऑनलाइन होंगे सभी काम

यूपीसीएल के प्रवक्ता एके सिंह यूपीसीएल में वर्क फ्रॉम होम को व्यवस्थित तरीके से प्रभावी करने को ई ऑफिस स्वरूप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए उच्चाधिकारियों में विमर्श चल रहा है।

यूजेवीएनएल के प्रवक्ता विमल डबराल का कहना है कि यूूजेवीएनएल में अक्टूबर 2019 से इंटरप्राइज रिसोर्स प्रोजेक्ट के तहत अधिकांश कार्य ऑनलाइन हो चुका है। अब वर्क फ्रॉम होम को लेकर ई ऑफिस की तैयारी है, जिसका रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

क्या होंगे फायदे

• बिल जमा करने को अब ऑनलाइन सिस्टम की आदत डालनी होगी
• दफ्तरों में आम लोगों का आना-जाना कम होगा
• ऑनलाइन शिकायतों व टास्क के पूरा करने की समयसीमा निर्धारित होगी
• मीटिंग आदि पर होने वाला भारी भरकम खर्च भी कम होगा
• दफ्तरों में कर्मचारियों के आने में कमी से ईंधन की भी बचत होगी

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कर्मचारियों की दी जाएगी ट्रेनिंग

ई-ऑफिस की व्यवस्था की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू करने में अभी वक्त लग सकता नए सिस्टम होने के नाते सतर्कता भी बरतनी होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी होगी और उन्हें इस बात की गंभीरता को भी समझाया जाएगा।

पिटकुल के प्रवक्ता  नीरज पाठक का कहना है कि पिटकुल में ई-ऑफिस के स्वरूप तय करने पर काम चल रहा है। इसकी शुरुआत हो गई है। जल्द ही इसे प्रभावी कर दिया जाएगा।

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