कामगार महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष
प्रदेश में कामगार महिलाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष से लाभान्वित करने के लिए कॉरपस फंड बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश में कामगार महिलाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष से लाभान्वित करने के लिए कॉरपस फंड बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने उक्त फंड के लिए धनराशि जुटाने को एक्साइज में लिए जाने वाले सेस की धनराशि को भी प्रस्ताव में शामिल करने के निर्देश दिए।
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सोमवार को सचिवालय सभागार में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को जारी वित्तीय स्वीकृति की तुलना में खर्च और योजनाओं की भौतिक प्रगति का लक्ष्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 5.85 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। पशुधन बीमा योजना की उपलब्धि कम बताते हुए उन्होंने निर्धारित 48 लाख को युद्ध स्तर पर पूरा करने को ठोस रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई।
स्वास्थ्य अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता योजना में 93 नियमित डॉक्टर और 140 अनुबंधित डॉक्टर चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही 100 नये डॉक्टर शीघ्र उपलब्ध होंगे। डॉ पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि प्रदेश में 100 केंद्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास नीति का प्रारूप अधिक से अधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के मद्देनजर तैयार किया जा रहा है।
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने राशन कार्डों का कंप्यूटराइजेशन, राशन की दुकानों पर पीओएस मशीन की आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी व मनीषा पंवार, सचिव भूपिंदर कौर औलख, अमित नेगी, दिलीप जावलकर, प्रभारी सचिव हरवंश चुघ व अरविंद सिंह ह्यांकी, अपर सचिव विनय शंकर पांडे, रंजीत सिन्हा व चंद्रेश कुमार, महानिरीक्षक जीएस मर्तोलिया सहित कई विभागाध्यक्ष मौजूद थे।
खाद्य महकमे ने जारी किए एक करोड़
खाद्य नागरिक आपूर्ति महकमे में चालू वित्तीय वर्ष में पीओएस, वेइंग मशीनें खरीदने और उन्हें स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह राशि चंपावत जिलों को छोड़कर शेष जिलों में विभाग के रेलहैड, बेस, ब्लॉकस्तरीय व आंतरिक गोदामों में धर्मकांटे लगाने को भी जारी की गई है।
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