छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपित अधिकारियों के खिलाफ अनुमति के इंतजार में एसआइटी Dehradun News
छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपित अधिकारियों के खिलाफ शासन की अनुमति न मिलने से एसआइटी की कार्रवाई लटकी हुई है।
देहरादून, जेएनएन। छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपित अधिकारियों के खिलाफ शासन की अनुमति न मिलने से एसआइटी की कार्रवाई लटकी हुई है। एसआइटी का कहना है कि अनुमति मिलते ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, समाज कल्याण के अपर सचिव रामविलास यादव ने कहा कि एसआइटी को अनुमति जारी कर दी गई है।
हरिद्वार जनपद के कॉलेजों में 50 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति बांटने के आरोप में समाज कल्याण विभाग के पूर्व आइटी अधिकारी और वर्तमान में संयुक्त निदेशक समेत सात अधिकारियों के खिलाफ एसआइटी मुकदमा दर्ज कर चुकी है। इस मामले में एसआइटी ने गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने के लिए शासन की अनुमति मांगी थी।
करीब डेढ़ माह से अनुमति शासन में पहले विधिक राय, फिर समाज कल्याण विभाग में अटकी रही। कुछ दिन पहले मामले की पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय ने तलब की। जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी संस्तुति दे दी।
मगर, यह अनुमति पत्र एसआइटी को नहीं मिला है। एसआइटी प्रभारी मंजूनाथ टीसी का कहना है कि अनुमति पत्र अभी तक नहीं मिला है। पत्र मिलते ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अपर निदेशक समाज कल्याण रामविलास यादव ने कहा कि अनुमति पत्र जारी हो चुका है। एसआइटी को अनुमति पत्र मिल जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें: छात्रवृत्ति घोटाले में दून के छह और कॉलेजों को नोटिस
यह भी पढ़ें: छात्रवृत्ति घोटाले में संयुक्त निदेशक की गिरफ्तारी होगी जल्द
यह भी पढ़ें: छात्रवृत्ति घोटाले में संयुक्त निदेशक समेत सात की गिरफ्तारी तय
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप