आरटीआइ में खुलासा, विधानसभा में नहीं रखी गई मानवाधिकार आयोग के सात सालों की रिपोर्ट
मानवाधिकार आयोग की बीते सात वर्षों की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी गई है। सूचना के अधिकार में इस बात का खुलासा हुआ है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग की बीते सात वर्षों की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी गई है। सूचना के अधिकार में इस बात का खुलासा हुआ है। इस संबंध में मिली जानकारी में गृह विभाग ने माना है मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2012-18 तक के सात वर्षों की एक रिपोर्ट गृह विभाग को दिसंबर 2018 में उपलब्ध कराई है। विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले इसे सूचना के अधिकार में नहीं दिया जा सकता।
आरटीआई कार्यकर्ता नदीमउद्दीन ने कुछ समय पहले गृह विभाग से सूचना के अधिकार के तहत मानवाधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी मांगी थी। गृह विभाग ने जवाब में बताया कि जुलाई 2011 से अक्टूबर 2019 की अवधि में आयोग ने वर्ष वार और विशेष रिपोर्ट शासन को नहीं दी है। हालांकि, वर्ष 2018 में आयोग ने वर्ष 2012 से 2018 तक के सात वर्षों की रिपोर्ट गृह विभाग को उपलब्ध कराई है।
इसकी प्रति देने के सवाल पर शासन ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक या विशेष रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखे जाने से पूर्व मंत्रिमंडल की बैठक में रखी जाती है। इस कारण सुरक्षा और गोपनीयता के दृष्टिगत इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आरटीआइ कार्यकर्ता नदीमउद्दीन का कहना है कि इस रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखना सरकार का कर्तव्य है। इससे एक ओर आयोग की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और मानवाधिकार का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।
यह भी पढ़ें: ब्रिटिशकाल में लगा जुर्माना, आश्रित ने अब वापस मांगा; हैरत में पड़े अधिकारी