वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों की सेवा नियमावली हो रही तैयार, 28 को होगी डीपीसी की बैठक
वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों की सेवा नियमावली को अंतिम रूप से देकर इसी महीने शासन को भेज दिया जाएगा जबकि प्रवर्तन पर्यवेक्षकों की पदोन्नति के लिए 28 जुलाई को डीपीसी की बैठक होगी।
देहरादून, जेएनएन। परिवहन विभाग में पदोन्नति न होने के विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बुधवार को परिवहन आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं से हुई वार्ता में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों की सेवा नियमावली को अंतिम रूप से देकर इसी महीने शासन को भेज दिया जाएगा, जबकि प्रवर्तन पर्यवेक्षकों की पदोन्नति के लिए 28 जुलाई को विभागीय पदोन्नत समिति (डीपीसी)की बैठक होगी।
शासनादेश के बाद भी विभागों में पदोन्नति न होने के विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने एक से 15 जुलाई तक अभियान चलाकर विभागों का घेराव किया था। परिवहन आयुक्त के कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम एक जुलाई को ही प्रस्तावित था, लेकिन उस दिन अधिकारियों के बैठक में होने के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह ने कहा कि बुधवार को परिवहन विभाग के सांकेतिक घेराव के बाद डिप्टी कमिश्नर एसके सिंह से वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक के 31 पद सृजित किए गए हैं।
इस पद के लिए सेवा नियमावली इसी महीने तैयार कर शासन को भेज दी जाएगी। वहीं प्रवर्तन पर्यवेक्षक के पचास पदों पर पदोन्नति के लिए 28 जुलाई को डीपीसी की बैठक होगी। परिषद के नेताओं ने कहा कि एक तरफ सरकार और शासन कर्मचारियों का एक दिन का वेतन व डीए काटने के साथ एसीपी (पदोन्नत वेतनमान) पर रोक लगा दी है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ समयबद्ध प्रमोशन न मिलने से भी नुकसान हो रहा है।
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इस दौरान परिषद के कार्यकारी प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, जिलाध्यक्ष चौधरी ओमवीर सिंह, परिवहन विभाग से विनोद, दीपक, नीरज व अन्य मौजूद रहे।
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