उत्‍तराखंड में संचार सुविधा सुदृढ़ीकरण को मांगी केंद्र की मदद

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में संचार सेवाओं को मजबूत किए जाने केलिए केंद्र से 1914 करोड़ का प्रस्ताव शीघ्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने स्टेट डाटा सेंटर के लिए भी अनुदान राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत-नेट फेज-2 योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है। इस परियोजना में अब स्टेट लेड मॉडल के आधार पर उत्तराखंड ने भी 1914 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। राज्य की भौगोलिक व सामरिक स्थिति को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इसके मद्देनजर प्राथमिकता के आधार पर धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर स्थापित कर क्रियाशील कर दिया गया है। इससे अब 14 विभागों की एप्लीकेशन संचालित की जा रही हैं। सभी विभागों की एप्लीकेशन संचालित करने के लिए ग्रीन डाटा सेंटर बनाने की योजना है। इसकी अनुमानित लागत 20 करोड़ है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की गई है। अब इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं साइबर सिक्योरिटी अकादमी की स्थापना प्रस्तावित है। इसके लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने पंजाब व मेघालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एनजीडी द्वारा चलाई जा रही इंडिया इंटरप्राइजेज योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि विभाग को भी शामिल करने का अनुरोध किया। 

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वन भूमि से जुड़े 140 प्रभावित कार्यों पर की चर्चा

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत 1153.591 किमी के 140 वनभूमि प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से वन भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया मार्च 2020 तक पूर्ण कराने का अनुरोध किया।

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