कार्मिक संगठनों को लामबंद करेगा सचिवालय संघ

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय संघ ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारी विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। आवास भत्ता समेत अन्य मांगों पर सचिवालय संघ ने सभी कर्मचारी संगठन के मंच, मोर्चो, फेडरेशन और संघों से एक मंच पर आकर कर्मचारी हितों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। इस कड़ी में 22 जनवरी को सभी कर्मचारी संघों की बैठक आयोजित गई है, जिसमें एक मंच पर आकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

बुधवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि सरकार ने उचित आवास भत्ता देने के लिए सभी कर्मचारी संगठनों के साथ समय-समय पर वार्ता की थी। उसके विपरीत आवास भत्ता मात्र पांच से नौ प्रतिशत तक ही बढ़ाया गया। इससे कर्मचारी वर्ग स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है। इसके अलावा तमाम कार्मिक संगठन एसीपी का लाभ पूर्व की भांति ही 10, 16 और 26 वर्ष में लागू करने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने व शिथिलीकरण नियमावली 2010 को फिर से लागू करने को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नो वर्क नो पे की नीति अपना कर कर्मचारियों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसे देखते हुए सचिवालय संघ द्वारा सभी संगठनों के साथ 22 जनवरी को डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आंदोलन की सशक्त रणनीति बनाई जाएगी। यह आंदोलन सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके लिए इसी दिन संयोजक मंडल का भी गठन किया जाएगा।

एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से वार्ता के दरवाजे खुले रखे गए हैं। इस समस्या का समाधान वार्ता करके ही हो सकता है। प्रेस वार्ता में सचिवालय के घटक संघों के साथ ही अन्य संघों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।