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बिना मानचित्र हुए निर्माण को किया सील

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने ऋषिकेश में रेलवे रोड पर बिना नक्शा स्वीकृति कर बने एक व्यवसायिक भवन की तीसरी मंजिल को सील किया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 09 Jul 2020 03:00 AM (IST)Updated: Thu, 09 Jul 2020 06:15 AM (IST)
बिना मानचित्र हुए निर्माण को किया सील
बिना मानचित्र हुए निर्माण को किया सील

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश :

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मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने ऋषिकेश में रेलवे रोड पर बिना नक्शा स्वीकृति कर बने एक व्यवसायिक भवन की तीसरी मंजिल को सील किया है।

एमडीडीए के सहायक अभियंता सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि इस निर्माण को लेकर भवन स्वामी ललित मोहन मिश्रा को नोटिस जारी किया गया था। जिस पर उन्होंने आयुक्त कार्यालय में अपील की थी। वहां प्रस्तुत मानचित्र के मुताबिक संबंधित भवन के दो फ्लोर ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए गए थे। जबकि तीसरे फ्लोर के मानचित्र की स्वीकृति ना तो हरिद्वार विकास प्राधिकरण से और ना ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से ही ली गई थी। उन्होंने बताया कि आयुक्त के निर्देश पर बिना मानचित्र स्वीकृति के बने तीसरे फ्लोर को सील कर दिया गया है। जबकि पहले व दूसरे फ्लोर के मानचित्र की भी जांच की जा रही है। इस दौरान तहसीलदार शूरवीर सिंह राणा, प्राधिकरण के जेई बीडी सिंह भी मौजूद थे।

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निर्माण के बाद आती है विभाग को सीलिग की याद

ऋषिकेश तहसील का क्षेत्र अब मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के अधीन आ गया है। इससे पूर्व यह क्षेत्र रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधीन था। हालांकि एमडीडीए के आने के बाद सीलिग और कंपाउंडिग की कार्रवाई में अब कुछ तेजी नजर आ रही है। मगर, निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई को लेकर विभाग का ढर्रा बदलता नहीं दिख रहा है। अक्सर विभाग तक निर्माणों पर सीलिग की कार्रवाई करता है, जब निर्माण पूरा हो जाता है। इससे पहले तक जिम्मेदारों की नाक के नीचे निर्माण होते रहते हैं और इनकी अनदेखी की जाती है। हाल में ही एमडीडीए ने ऋषिकेश क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिग की कार्रवाई की है। इनमें से ज्यादातर निर्माण रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण के दौर थे और जिनमें या तो निर्माण पूरा हो गया था या पूरा होने को था। कुल मिलाकर विभाग के मॉनेटिरिग के मामले में असफल सिद्ध हो रहा है।

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ऋषिकेश क्षेत्र कुछ समय पहले ही एमडीडीए के पास आया है। पुराने सभी लंबित मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रधिकरण अवैध निर्माणों पर मॉनेटिरिग के लिए भी प्रयास तेज कर रहा है।

- सुधीर कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, एमडीडीए


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