उत्तराखंड: रोडवेज कर्मियों ने की भूख हड़ताल, 11 नवंबर को करेंगे सचिवालय कूच
वेतन के भुगतान समेत संविदा चालक और परिचालकों के वेतन पर अप्रैल से लगी रोक हटाकर उनका भुगतान करने की मांग लेकर उत्तराखंड रोडवेज इम्प्लॉइज यूनियन के सदस्यों ने मंगलवार को एक दिवसीय भूख हड़ताल की। यूनियन अपनी मांगों को लेकर 21 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन कर रही है।
देहरादून, जेएनएन। चार माह के वेतन के भुगतान समेत संविदा चालक और परिचालकों के वेतन पर अप्रैल से लगी रोक हटाकर उनका भुगतान करने की मांग लेकर उत्तराखंड रोडवेज इम्प्लॉइज यूनियन के सदस्यों ने मंगलवार को एक दिवसीय भूख हड़ताल की। यूनियन अपनी मांगों को लेकर गत 21 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन कर रही है। अब यूनियन ने 11 नवंबर को रोडवेज कार्यशाला से सचिवालय कूच का एलान किया है।
मंगलवार को अपने आंदोलन के क्रम में यूनियन के सदस्यों ने प्रदेश के तीनों मंडलों में मंडलीय प्रबंधक संचालन कार्यालय में भूख हड़ताल की। यहां देहरादून में गांधी रोड स्थित मंडलीय प्रंबंधक कार्यलय में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक कर्मचारियों ने भूख हड़ताल कर प्रबंधन के प्रति आकोश व्यक्त किया। यहां अनिल रावत, अनुज उप्रेती, सुतन सिंह, आनंद सिंह और राकेश सिंह ने भूख हड़ताल की। इस दौरान कोविड को देखते हुए शारीरिक दूरी के पालन का भी प्रयास किया गया।
इसके बाद शाम को यूनियन की आपात बैठक प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र भगत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 11 नवंबर को यूनियन प्रांतीय स्तर पर देहरादून में सचिवालय कूच करेगी। यूनियन के सदस्य कार्यशाला से रैली के रूप में सचिवालय जाएंगे और मुख्य सचिव को ज्ञापन देंगे। इस दौरान रविंद्र भगत ने कहा कि रोडवेज प्रबंधन हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। चार माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अनुबंध नवीनीकरण ना कराने वाले संविदा चालक और परिचालकों को अप्रैल से वेतन नहीं दिया गया। इन्हें 10 जून से काम पर भी नहीं लिया गया, जिससे इनके परिवार के सामने गुजर बसर का संकट हो चुका है। सेवानिवृत्त कर्मियों का भुगतान नहीं किया जा रहा। बैठक में प्रदेश महामंत्री रविनंदन कुमार, जगदीश बहुगुणा, अनूप बडोनी, इंद्रपाल, रमेश कुमार, विपिन वालिया समेत दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे।
परिषद का आंदोलन 15 दिन टला
रोडवेज प्रबंधन और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बीच हुई सुलह वार्ता के बाद परिषद ने बुधवार से प्रस्तावित प्रदेशव्यापी बेमियादी कार्य बहिष्कार का फैसला 15 दिन स्थगित कर दिया है। परिषद ने 20 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया था। आंदोलन को लेकर रोडवेज प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान और महाप्रबंधक दीपक जैन ने सोमवार को परिषद के नेताओं के साथ सुलह वार्ता की थी, जिसमें प्रबंधन ने दावा किया था कि दीपावली से पहले हर हाल में एक माह का वेतन उपलब्ध करा दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें: मंत्री अरविंद पांडेय से मिले कनिष्ठ अभियंता और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, लगाई ये गुहार
प्रबंधन ने यह भी कहा कि अगर व्यवस्था हो गई तो दो माह का वेतन दीपावली से पूर्व दे दिया जाएगा। प्रबंधन ने बताया कि दीपावली तक रोडवेज की सभी बसों के संचालन की तैयारी है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से अनुबंधित बसों को भी लगाया जाएगा। वित्तीय स्थिति ठीक होने पर प्रोत्साहन भत्ता फिर से लागू कर दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें: जिलाधिकारी नैनीताल के आदेशों पर तुरंत रोक लगाने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला