नाकारा कर्मचारियों पर हीलाहवाली, विभागों को नोटिस

राज्य ब्यूरो, देहरादून: भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की मुहिम को सरकारी विभाग ही पलीता लगाने में जुटे हैं। आलम यह है कि कार्मिक विभाग द्वारा बार-बार नाकारा कर्मचारियों के संबंध में सूची मांगने के बावजूद विभाग इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इस पर अब कार्मिक विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब विभागों को निश्चित समयसीमा के भीतर जवाब देना होगा और ऐसा न करने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने दो माह पूर्व विभिन्न सरकारी महकमों में तैनात 50 वर्ष से अधिक आयु के नाकारा व भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया था। इसके लिए बाकायदा वर्ष 2002 में जारी किए गए शासनादेश का उल्लेख करते हुए इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। कार्मिक विभाग ने इन आदेशों के साथ ही शासन व विभाग स्तर पर स्क्रीनिंग समितियों का गठन करने की व्यवस्था भी स्पष्ट की। इसमें कहा गया कि विभागाध्यक्ष व शासन के नियंत्रणाधीन अधिकारियों के लिए बनने वाली समिति के अध्यक्ष प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अथवा सचिव होंगे। विभागाध्यक्ष और प्रमुख सचिव अथवा सचिव (स्थिति के अनुसार) इसके सदस्य होंगे। यह समिति विभागों से मिली सूची का विस्तृत परीक्षण करेगी और इसके बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कार्मिकों के नाम की संस्तुति करेगी। इसी प्रकार श्रेणी ग और घ के लिए विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति बनाने का प्रावधान किया गया।

इसके बाद ऐसे कर्मचारियों के संबंध में शासन स्तर पर भी बैठकें हुई, जिनमें सभी विभागों को कहा गया कि वे तय समय के भीतर इसकी सूचना शासन को भेजेंगे। बावजूद इसके हालात यह हैं कि चुनिंदा विभागों को छोड़ किसी ने शासन को यह सूची उपलब्ध कराने की जहमत नहीं उठाई। इस कारण अब कार्मिक विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी की ओर से इस संबंध में सभी विभागों को आदेश दिए जा रहे हैं। गुरुवार तक ये आदेश जारी होने की संभावना है।