क्लेमेनटाउन कैंट के प्रतिबंधित क्षेत्र के लोगों को राहत

जागरण संवाददाता, देहरादून: क्लेमेनटाउन कैंट के प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाले करीब दो हजार लोगों को रक्षा मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। कैंट बोर्ड के चुनाव में वह अब मतदान से वंचित नहीं रहेंगे। यही नहीं द्वितीय विश्व युद्ध के समय से चले आ रहे प्रतिबंध से भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ओर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

दरअसल, कैंट क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वाले लोगों को मतदान का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत वह चुनाव में वोट डाल सकते हैं न चुनाव लड़ सकते हैं। जिसका दंश क्लेमेनटाउन कैंट के प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोग भी झेल रहे हैं। जिसे लेकर बोर्ड उपाध्यक्ष सुनील कुमार व अखिल भारतीय छावनी परिषद निर्वाचित सदन के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र सिंह कंडारी के नेतृत्व में सभासद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मिले। उन्हें बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्लेमेनटाउन कैंट क्षेत्र युद्ध बंदियों का शिविर हुआ करता था। तब सुरक्षा की दृष्टि से यहा प्रतिबंध लगाया गया। आजादी के बाद अलग-अलग अंतराल पर कई हिस्सों में प्रतिबंध हट गया, लेकिन कुछ अभी भी प्रतिबंध झेल रहे हैं। इस क्षेत्र में काश्तकारों की निजी भूमि है। जहा वह चाहकर भी निर्माण नहीं कर सकते। वजह यह कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं है। यहा तक कि पुनर्निर्माण भी नहीं किया जा सकता। यहां तक की विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। इस क्षेत्र में निर्माण अवैध बता लोगों का नाम मतदाता सूची से भी हटा दिया गया है। जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इन लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उनका नाम आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची में अंकित किया जाएगा। इसके अलावा सैन्य अधिकारियों से वार्ता कर प्रतिबंध हटाने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस दौरान क्लेमेनटाउन कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष सुनील कुमार, सभासद मोहम्मद तासीन अली, रामकिशन यादव, टेक बहादुर क्षेत्री, बीना नौटियाल आदि उपस्थित रहे।

सीवर लाइन को वित्तीय स्वीकृति जल्द

क्लेमेनटाउन कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने भी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन रक्षा मंत्री को सौंपा। जिसमें सीवर लाइन के लिए वित्तीय स्वीकृति, छावनी परिषद के रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती शुरू करने, टर्नर रोड लेन-1 में स्टेडियम निर्माण आदि की मांग शामिल रही। रक्षा मंत्री ने इन सब पर सकारात्मक रुख दिखाया है।