अधिसूचना के बाद बढ़ेगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क, जानिए

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार द्वारा वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाने के बाद इसे लागू करने को लेकर असमंजस की स्थिति है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिसूचना जारी होने के बाद ही बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले एक सप्ताह में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने हाल ही में वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बढ़ोतरी की है।

इसके तहत दोपहिया व चौपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क का स्लैब वाहन की कीमत के अनुसार तय किया गया है। इस कीमत को बढ़ाने के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसका एक मकसद लोगों को निजी के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों में सफर के लिए प्रेरित करना है।

दूसरा तर्क केंद्र के एक हालिया निर्णय से जोड़कर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र में मंत्रियों के समूह की बैठक में पूरे देश में रजिस्ट्रेशन शुल्क एक समान रखने की पैरवी की गई है, जिसके तहत सभी राज्यों में यह शुल्क वाहन की कीमत का आठ से दस प्रतिशत के बीच रखने को कहा गया है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में भी इसी के तहत रजिस्ट्रेशन शुल्क वाहन की कीमत का आठ से दस फीसद के बीच रखा गया है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने साफ किया है कि रजिस्ट्रेशन की नई दरें अधिसूचना जारी होने के बाद ही लागू होंगी। 

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ने का सबसे अधिक असर महंगी गाड़ियों पर पड़ेगा। सस्ते वाहनों में इसका बहुत अधिक असर नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने सीएनजी व बैटरी चलित वाहनों के रजिस्ट्रेशन में खासी छूट दी है। कैबिनेट द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाए जाने के कारण बाजार में भी वाहनों की खरीद पर असर पड़ा है। मारुति सुजुकी के देहरादून के डीलर डीडी मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट गौरव अरोड़ा का कहना है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ने से मारुति के बेस मॉडल से लेकर उच्च मॉडल तक के रजिस्ट्रेशन में पांच हजार से लेकर 40 हजार तक की बढ़ोतरी हो जाएगी।

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